Cabinet approves Ahmedabad Metro Rail project Phase 2A (Koteshwar Road to Airport corridor)
June 10th, 01:59 pm
The Union Cabinet has approved Phase 2A of the Ahmedabad Metro Rail Project, a 6.032 Km with 05 stations connecting key urban areas to Ahmedabad Airport. The ₹2,169 crore project will expand the Ahmedabad-Gandhinagar metro network to 77.63 km, improve connectivity, reduce traffic congestion and emissions, boost economic activity, and generate employment during both construction and operations.ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਪੂਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ (GPRA) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
June 10th, 01:57 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ, ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਪੂਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ (ਜੀਪੀਆਰਏ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ, ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜੀਪੀਆਰਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਪੂਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
June 10th, 01:52 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਪੂਲ ਆਫ਼ਿਸ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ (ਸੀਜੀਜੀਪੀਓਏ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
June 10th, 01:50 pm
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 10 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 4,399 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1952 ਤੋਂ 1964 ਤੱਕ 4,398 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੇਤਨਾ, ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।Cabinet approves road upgradation projects in Madhya Pradesh worth Rs. 4,415.60 Crore
June 03rd, 03:29 pm
The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by PM Modi, has approved upgradation of Hiwarkhedi-Roshni-Ashapur-Rudhy Section of NH-347B and widening of Deshgaon-Julwaniya Section of NH-347B in Madhya Pradesh at a cost of Rs.4,415.60 Crore. The upgraded corridor will enhance multi-modal integration by connecting with 6 PM Gati-Shakti Economic Nodes, 5 social nodes and 5 Logistic Nodes, thereby facilitating faster movement of goods and passengers across the region.ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (ਐੱਨਐੱਚ)-63 ਦੇ ਆਰਮੂਰ-ਜਗਤਿਆਲ- ਮੰਚੇਰੀਅਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਇਟੀ ਮਾਡਲ (ਐੱਚਐੱਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (ਐੱਨਐੱਚ)-563 ਦੇ ਜਗਤਿਆਲ-ਕਰੀਮਨਗਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਡ- ਓਪਰੇਟ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਟੋਲ) [ਬੀਓਟੀ (ਟੋਲ)] ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਲੇਨ ਮਿਆਰ ਤੱਕ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ; ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 190.76 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਲਾਗਤ 7597.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ
June 03rd, 03:26 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (ਐੱਨਐੱਚ) -63 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਮੂਰ-ਜਗਤਿਆਲ-ਮੰਚੇਰੀਅਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਇਟੀ ਮਾਡਲ (ਐੱਚਐੱਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (ਐੱਨਐੱਚ)-563 ਦੇ ਜਗਤਿਆਲ-ਕਰੀਮਨਗਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਡ-ਓਪਰੇਟ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਟੋਲ) [ਬੀਓਟੀ (ਟੋਲ)] ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਵਰਕ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ-ਲੇਨ ਮਿਆਰ ਤੱਕ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 190.76 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ 7597.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ BOT (ਟੋਲ) ਮੋਡ 'ਤੇ NH-31 ਅਤੇ NH-231 ਦੇ ਖਗੜੀਆ-ਪੂਰਨੀਆ ਸੈਕਸ਼ਨ (143.529 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਨੂੰ 3936.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
June 03rd, 03:24 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ NH-31 ਅਤੇ NH-231 ਦੇ ਖਗੜੀਆ-ਪੂਰਨੀਆ ਸੈਕਸ਼ਨ (143.529 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਨੂੰ BOT (ਟੋਲ) ਮੋਡ 'ਤੇ 4-ਲੇਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 3936.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਐੱਨਸੀਆਰਪੀਬੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
June 03rd, 03:17 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੋ-ਵਰ੍ਹਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਸੀਆਰਪੀਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।Cabinet approves Price Stabilization Fund for Scheduled Indian Airlines towards ATF pricing
June 03rd, 03:12 pm
The Union Cabinet chaired by PM Modi has approved a ₹10,000 crore ATF price stabilisation support mechanism to shield Indian airlines from global fuel volatility amid the West Asia crisis. The move will help maintain stable air connectivity, reduce fare volatility, support regional routes under UDAN and strengthen aviation-linked sectors including tourism, logistics and hospitality.ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਤੋਂ ਪਾਰਾਦੀਪ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (2 ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਕੁੱਲ 163.180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਇਟੀ ਮੋਡ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
June 03rd, 03:10 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਤੋਂ ਪਾਰਾਦੀਪ ਤੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਇਟੀ ਮਾਡਲ (HM) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ 2 ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 160.18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ 8300.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਅਧੀਨ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਪੁਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
May 13th, 03:41 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਏਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਐੱਮਆਈਐੱਲ (MIHAN ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ) ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 06.08.2039 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਮਆਈਐੱਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਮਿਤੀ (ਸੀਓਡੀ) ਤੋਂ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਨਾਗਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਆਇਤੀਕਰਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਜੀਐੱਮਆਰ ਨਾਗਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਜੀਐੱਨਆਈਏਐੱਲ) ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ।ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 134 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ
May 13th, 03:34 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 20,667 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਸਰਖੇਜ-Sarkhej) –ਧੋਲੇਰਾ ਸੈਮੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 37,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਕੋਲਾ/ਲਿਗਨਾਈਟ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
May 13th, 03:29 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 37,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲਾ/ਲਿਗਨਾਈਟ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
May 13th, 03:23 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCEA) ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ 14 ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 33 ਤੋਂ 37 ਹੋ ਗਈ ਹੈ
May 05th, 07:22 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਬਿਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਐਕਟ, 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕਰਨਾ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 901 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ
May 05th, 07:14 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 23,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 3,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
May 05th, 06:54 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ (ਆਈਐੱਸਐੱਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਹੋਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏਐੱਨ (ਗੈਲੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਡ) ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਪਾਰਕ ਮਿਨੀ/ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਐੱਲਈਡੀ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਡੀਨਾਰ ਵਿਖੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
May 05th, 06:50 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਡੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀਪੀਏ) ਅਤੇ ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਸੀਐੱਸਐੱਲ) ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1,570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।Cabinet approves Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0
May 05th, 06:48 pm
The Union Cabinet chaired by PM Modi has approved Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) 5.0. The scheme aims to enable businesses to tide over the challenges arising from the West Asia conflict and will help businesses maintain their operations, protect jobs and sustain supply chains. It will also promote uninterrupted domestic production and maintain the resilience of the ecosystem.Cabinet approves Fair and Remunerative Price of Rs.365/qtl for Sugarcane Farmers for season 2026-27
May 05th, 06:43 pm
The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by PM Modi, has approved a Fair and Remunerative Price (FRP) of ₹365 per quintal for sugarcane for the 2026–27 season. The decision aims to safeguard the interests of farmers while ensuring stability in the sugar sector. Notably, it will benefit nearly 5 crore sugarcane farmers and around 5 lakh workers employed in sugar mills and allied activities.