ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ -।।। (PMGSY-III) ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਰਚ 2028 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
April 18th, 03:15 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-।।। (PMGSY-III) ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਰਚ 2028 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ, ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ Through Routes ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲਿੰਕ’ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ 83,977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਨੂੰ 01.01.2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
April 18th, 03:13 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਤੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਭਾਰਤ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਸ਼ੌਰੈਂਸ ਪੂਲ' (ਬੀਐੱਮਆਈ ਪੂਲ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ 12,980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੌਵਰੇਨ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
April 18th, 03:10 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਘਰੇਲੂ ਬੀਮਾ ਪੂਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਸ਼ੌਰੈਂਸ ਪੂਲ' (ਬੀਐੱਮਆਈ ਪੂਲ) ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ 12,980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੌਵਰੇਨ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬੀਮਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਅਸਥਿਰ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਕੌਰੀਡੋਰਸ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋਣ।ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੇਜ-2 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
April 08th, 04:24 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਫੇਜ-2 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 13,037.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 41 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਮੈਟਰੋ ਕੌਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਪੁਰਾ ਤੋਂ ਟੋਡੀ ਮੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ 36 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 50:50 ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (RMRCL) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2026 (01.04.2026 ਤੋਂ 30.09.2026 ਤੱਕ) ਲਈ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
April 08th, 04:18 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2026 (01.04.2026 ਤੋਂ 30.09.2026 ਤੱਕ) ਲਈ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ (ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ) ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ (ਐੱਨਬੀਐੱਸ) ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2026 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਭਗ 41,533.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 4,317 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਲਈ ਬਜਟ 37,216.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ (2031-2035) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
March 25th, 05:35 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, 2031 ਤੋਂ 2035 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ (ਐੱਨਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 28,840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾ –ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
March 25th, 04:16 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ 28,840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2035-36 ਤੱਕ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾ - ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ (lVFRT) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
March 25th, 04:12 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ (IVFRT) ਸਕੀਮ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2031 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀਸੀਐੱਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
March 22nd, 09:06 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਐੱਸ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।Cabinet approves scheme on ‘Small Hydro Power (SHP) Development Scheme for the period FY 2026-27 to FY 2030-31’
March 18th, 04:12 pm
The Union Cabinet, chaired by PM Narendra Modi, has approved the ‘Small Hydro Power (SHP) Development Scheme for the period FY 2026–27 to FY 2030–31’ with an outlay of Rs. 2,584.60 crore. The scheme will particularly benefit hilly and North Eastern states and also incentivise states to prepare detailed project reports for about 200 projects, creating a pipeline of small hydro projects in the future.ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6969.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਇਟੀ ਮੋਡ 'ਤੇ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਤੋਂ ਬਹਿਰਾਈਚ ਤੱਕ (101.515 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੀ 4-ਲੇਨ ਐਕਸੈੱਸ –ਕੰਟਰੋਲਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ -927 ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
March 18th, 04:10 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6969.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਤੋਂ ਬਹਿਰਾਈਚ (101.515 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੱਕ 4-ਲੇਨ ਐਕਸੈੱਸ-ਕੰਟਰੋਲਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ-927 ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਇਟੀ ਮੋਡ (HAM) 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 2023-24 ਦੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ 1,718.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ MSP ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
March 18th, 04:08 pm
ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੇ 2023-24 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (ਸੀਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਜੋਂ 1718.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (BHAVYA/ ਭਵਯ) ਰਾਹੀਂ ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
March 18th, 04:05 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਉਦਯੋਗਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (BHAVYA) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 33,660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਇਟੀ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦੇ ਦਿੱਲੀ-ਫਰੀਦਾਬਾਦ-ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ-ਸੋਹਣਾ ਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜੇਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
March 10th, 04:30 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਇਟੀ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦੇ ਦਿੱਲੀ-ਫਰੀਦਾਬਾਦ-ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ- ਸੋਹਣਾ ਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜੇਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 3630.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ (ਐੱਨਐੱਚ-752ਡੀ) ਦੇ ਬਦਨਾਵਰ-ਪੇਟਲਾਵਾਦ-ਥੰਦਲਾ-ਤਿਮਰਵਾਨੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਲੇਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਇਟੀ ਮੋਡ 'ਤੇ 3,839.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
March 10th, 04:23 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐੱਨਐੱਚ-752ਡੀ ਦੇ ਬਦਨਾਵਰ-ਪੇਟਲਾਵਾਦ-ਥੰਦਲਾ-ਤਿਮਰਵਾਨੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 80.45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਚਾਰ-ਲੇਨ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ 3,839.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 192 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ
March 10th, 04:19 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 4,474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਐੱਮ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ
March 10th, 04:12 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੇਅ ਜਲ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪੇਂਡੂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਜੀਐੱਮਆਰਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਆਈਐੱਫਟੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
February 24th, 03:33 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀਆਈਐੱਫਟੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਜੀਐੱਮਆਰਸੀ) ਦੇ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਰੀਡੋਰ 3.33 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ “ਕੇਰਲ” ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ “ਕੇਰਲਮ” ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
February 24th, 03:20 pm
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਰਲ (ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਕੇਰਲ’ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲ (ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।Cabinet approves Startup India Fund of Funds 2.0 to Mobilize Venture Capital for India’s Startup Ecosystem
February 14th, 01:11 pm
The Union Cabinet chaired by PM Modi, has approved the establishment of the Startup India Fund of Funds 2.0 with a total corpus of Rs. 10,000 crore. Aligned with the national vision of Viksit Bharat @ 2047, the Fund represents the Government’s continued commitment to empowering entrepreneurs, fostering innovation and unlocking the full potential of India’s startup ecosystem.