Modalities of COVID-19 vaccine delivery, distribution and administration discussed
Just like the focus in the fight against COVID has been on saving each and every life, the priority will be to ensure that vaccine reaches everyone: PM
CMs provide detailed feedback on the ground situation in the States

सर्वप्रथम मी सर्व माननीय मुख्यमंत्री यांचे आभार व्यक्त करतो की, आपण सर्वांनी आवर्जून वेळ काढलात आणि खूप गांभीर्याने आपले मुद्दे मांडले आहेत. पण मी आपल्या सर्वांना आग्रह करेन की आतापर्यंत ज्या काही चर्चा, विचारांची देवाण घेवाण झाली आहे, त्यामध्ये सर्वच राज्ये सहभागी झाले होते, अधिकारी पातळीवर सहभागी  झाले आहेत. जगभरातील अनुभवांची देखील देवाण घेवाण आहे, तरीही मुख्यमंत्र्यांचा आपला स्वतःचा असा एक वेगळा अनुभव असतो.

सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचा एक वेगळा दृष्टिकोन असतो. कारण या गोष्टींना जर तुमच्या सूचनांची जोड मिळाली, तर माझा आग्रह असा राहील की आपण लेखी स्वरूपात जेवढ्या लवकर शक्य असेल तेवढ्या लवकर, कारण आज देखील काही चांगले मुद्दे सगळ्यांनी या ठिकाणी मांडले की, असे व्हावे, तसे केले जावे, यात देखील आणखी असण्याची शक्यता आहे, हे सगळे मिळाले तर आपल्याला आपली कार्यपद्धती अमलात आणणे सोपे जाणार आहे. हे कोणीही कोणावर ही लादू शकत नाही. अमूक एखादी गोष्ट करू असा भारत सरकारचा निर्णय आहे आणि राज्य सरकारचा वेगळा … असे होऊ शकत नाही. आपल्याला सगळ्यांना एकत्र येऊनच या गोष्टीला पुढे न्यावे लागेल आणि यासाठी सगळ्यांच्या मुद्द्यांचे मोठे महत्त्व  आहे.

कोरोना प्रसाराशी संबंधित जे काही सादरीकरण झाले, त्यातून देखील बरीच माहिती समोर आली आहे. ज्या ठिकाणी परिस्थिती कठीण होत आहे, अशा त्या ठिकाणच्या काही मुख्यमंत्र्यांशी माझे प्रारंभी बोलणे झाले होते. ज्या ठिकाणी लसीचा प्रश्न आहे, लसीची सद्यस्थिती आणि वितरणाचा मुद्दा घेऊन ज्या काही चर्चा होत आहेत, एक प्रकारे प्रसार माध्यमातून जे दाखवले जात आहे ते चित्र पूर्णपणे वेगळे असते. आपल्याला तर या गोष्टींना अधिकृतपणे पुढे न्यावे लागेल कारण आपण यंत्रणेचा एक भाग आहोत. मात्र, तरी देखील बऱ्याच अंशी चित्र स्पष्ट झाले आहे.

एक असा काळ होता जेव्हा आपल्या सगळ्यांच्याच समोरील  आव्हान हे एका अनोळखी शक्तीशी लढण्याचे होते. मात्र, देशाच्या संघटित प्रयत्नांनी या आव्हानाचा सामना केला, त्यामुळे कमीत कमी  नुकसान झाले.

आज रुग्णांचा बरे होण्याचा दर (Recovery Rate) आणि मृत्यू दर (Fatality Rate), दोन्ही बाबतीत जगभरातील अन्य देशांपेक्षा भारताची परिस्थिती बऱ्याच अंशी नियंत्रणात आहे. आपल्या सगळ्यांच्याच अथक प्रयत्नांमुळे देशात चाचण्यांपासून उपचारांपर्यंतचे एक मोठे जाळे आज कार्यरत आहे. या जाळ्याचा सातत्याने विस्तार देखील केला जात आहे.

पीएम केअर्सच्या माध्यमातून ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटर्स (कृत्रीम श्वसन प्रणाली) उपलब्ध करून देण्यासाठी देखील विशेष प्राधान्य दिले जात आहे.देशातील वैद्यकीय महाविद्यालये आणि जिल्हा रुग्णालयांना ऑक्सिजन तयार ठेवण्याबाबतीत स्वयंपूर्ण केले जावे असा प्रयत्न आहे . यासाठी आता 160 पेक्षा अधिक नवीन ऑक्सिजन यंत्रसंचांच्या निर्मितीची प्रक्रिया आगोदरच सुरू करण्यात आली आहे. पीएम केअर्स फंडातून देशाच्या वेगवेगळ्या रुग्णालयांना नवीन व्हेंटिरेटर्स मिळणे देखील सुनिश्चित झाले आहे. व्हेंटिलेटर्ससाठी पीएम केअर्स फंडातून 2 हजार कोटी रुपये आगोदरच मंजूर करण्यात आले आहेत.

मित्रहो,

कोरोनाच्या लढ्यातील गेल्या 8 – 10 महिन्यांच्या अनुभवानंतर देशाकडे पुरेशी माहिती उपलब्ध आहे,

कोरोनाच्या व्यवस्थापनाबाबत देखील एक मोठा अनुभव आहे. आता या पुढची रणनिती आखताना आपल्याला गेल्या काही महिन्यांच्या दरम्यान देशातील नागरिकांनी, आपल्या समाजाने कशी प्रतिक्रिया दिली आहे, मला वाटते की ही बाब देखील लक्षात घेतली गेली पाहिजे. हे पहा, कोरोनाच्या काळात भारतातील नागरिकांचे वर्तन देखील एक प्रकारे वेगळ्या प्रकारचे राहिले आहे आणि विभिन्न ठिकाणी ते भिन्न आढळले आहे.

जर आपण वरवर पाहिलं तर पहिला टप्पा होता, तेव्हा  खूप भीती होती, धास्ती होती, कोणालाच समजत नव्हते की त्यांच्या बाबतीत काय घडेल आणि संपूर्ण जगभरात हीच अवस्था होती. प्रत्येक जण घाबरलेल्या अवस्थेत होता आणि त्याच संदर्भात प्रत्येक जण व्यक्त होत होता. आपण पाहिले की सुरुवातीच्या काळात आत्महत्यांपर्यंतच्या घटना घडल्या होत्या. कोरोना झाल्याचे लक्षात आले तर केली आत्महत्या, असेही झाले.

याच्यानंतर हळू हळू दुसरा टप्पा आला. दुसऱ्या टप्प्यात लोकांच्या मनात भीतीच्या बरोबरीने शंका देखील समाविष्ट झाल्या. लोकांना वाटू लागले की एखाद्याला कोरोना झाला म्हणजे काही तरी गंभीर प्रकरण आहे, त्याच्यापासून दूर पळा. एक प्रकारे घरांमध्ये देखील द्वेषाचे वातावरण निर्माण झाले. आणि या आजारपणामुळे समाजापासून दूर जाण्याची भीती लोकांमध्ये निर्माण होऊ लागली. याच कारणामुळे कोरोना झाल्यानंतरही लोक प्रसार लपवून ठेऊ लागले. त्यांना वाटले  की ही गोष्ट तर सांगितली नाही पाहिजे, अन्यथा मी समाजापासून दूर जाईन. आता या गोष्टी देखील हळू-हळू समजू लागलेले लोक यातून बाहेर आले आहेत.

यानंतर आला दिसरा टप्पा. तिसऱ्या टप्प्यामध्ये लोक बऱ्याच अंशी सावरू लागले. आता बदलाला देखील स्वीकारू लागले आणि जाहीर देखील करू लागले की मला हा त्रास आहे, मी विलगीकरणात राहात आहे, मी स्वतःला विलगीकरणात ठेवले आहे, आपण देखील करा. म्हणजे एक प्रकारे लोक आपणहूनच  स्वतःला समजून घेऊ लागले.

हे पहा, आपण देखील पाहिले असेल की नागरिकांमध्ये आता अधिक गांभीर्य येऊ लागले आहे, आणि आम्ही पाहिले की लोक आता जागरूक देखील होऊ लागले आहेत. आणि या तिसऱ्या टप्प्यानंतर आपण चौथ्या टप्प्यात पोहोचलो आहोत. जेव्हा आता कोरोना झालेल्या रुग्णांचा बरे होण्याचा दर वाढला आहे, तर लोकांना वाटू लागले आहे की हा विषाणू काही बाधा पोहोचवत नाही, हा तर कमकुवत झाला आहे. बरेचसे लोक असाही विचार करू लागले आहेत की जर आपण आजारी जरी पडलो तरी देखील बरे होऊ शकतो.याच  कारणामुळे बेजबाबदारपणा  ही वाढला आहे. आणि यासाठी मी आपल्या सणांच्या काळाच्या सुरुवातीलाच राष्ट्राच्या नावे एक विशेष संदेश देऊन, सर्वांना हात जोडून विनंती केली होती की निष्काळजीपणा करू नका, कारण आपल्याकडे कोणतीही लस नाहीये, औषध नाहीये. एकच मार्ग राहिला आहे की आपण  काळजी घेऊन प्रत्येक जण  आपल्या स्वतःपासून  वाचवू  शकतो आणि आपल्या ज्या चुका झाल्या आहेत, आता  त्यांचेच एका संकटात रूपांतर झाले आहे, थोडा निष्काळजीपणा आला आहे.

या चौथ्या टप्प्यात लोकांना कोरोनाच्या गांभीर्याच्या बाबतीत  आपल्याला पुन्हा एकदा जागरूक केलेच पाहिजे. आपण थेट लसीकरणावर जाऊ, ज्यांना काम करायचे आहे, ते करतील. आपल्याला तर कोरोनावरच लक्ष केंद्रित करायचे आहे. आपल्याला कोणत्याही परिस्थितीत निष्काळजीपणा होऊ द्यायचा नाही. हो, सुरुवातीच्या काळात काही बंधने यासाठी घालावी लागली की तेव्हा यंत्रणा देखील विकसित करायची होती, लोकांना थोडे जागरूक (आजाराप्रति साक्षर) देखील करायचे होते. आता आपल्याकडे चमू तयार आहेत, नागरिक देखील तयार आहेत. थोडा आग्रह धरलात, तर सगळ्या गोष्टी सावरता येतील. ज्या – ज्या गोष्टी आम्ही तयार करू त्या त्या गोष्टींची अंमलबजावणी त्याच प्रकारे करावी. आणि आता यापुढे  प्रसार वाढू नये, याची काळजी निश्चितच केली पाहिजे, कोणतीही गोष्ट विस्कळित होऊ नये.

संकटाच्या खोल समुद्रातून निघून आपण किनाऱ्याच्या दिशेने पुढे जात आहोत. एक जुनी शायरी (हिंदी काव्य) नेहमी सांगितली जाते त्याप्रमाणे  न होवो.. 

हमारी किश्ती भी

वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था |

अशी परिस्थिती आपल्याला येऊ द्यायची नाही.

मित्रहो,

आज आपण जगभर पाहात आहोत की, ज्या देशामध्ये कोरोना कमी होत होता, आपल्याला पूर्ण तक्ता दाखवलाच की  आता कशा प्रकारे वेगाने त्याचा प्रसार  होत आहे. आपल्या येथे देखील काही राज्यांमध्ये ही परिस्थिती चिंताजनक होऊ लागली आहे. यासाठी आपणा सगळ्यांनाच, शासन प्रशासनाला सुरुवातीपेक्षा अधिक जागरूक, अधिक सतर्क राहण्याची गरज आहे. आपल्याला संसर्ग कमी करण्यासाठी आपल्या प्रयत्नांना थोडा आणखी थोडा वेग देण्याची गरज आहे. चाचणी असो, पुष्टीकरण, संपर्क पडताळणी आणि माहिती यांच्याशी संबंधित कोणत्याही प्रकारची कमतरता असेल तर आपल्याला त्याला सर्वाधिक प्राधान्य देत त्यात सुधारणा करावयाची आहे. बाधित रुग्णांचा दर 5 टक्क्यांच्या टप्प्यात आणावाच लागेल आणि मी मान्य करतो की, लहान – लहान गोष्टींवर आपल्याला लक्ष केंद्रित करावे लागेल की, यात वाढ का झाली, अर्धा टक्का का वाढला, दोन टक्के  वाढ का झाली. आपण राज्यांच्या पातळीवर चर्चा करण्याच्याऐवजी जेवढी स्थानिक पातळीवर चर्चा करू, कदाचित त्याची करणे  लवकर शोधू  शकतो.

दुसरे आपण सर्वानी अनुभवले आहे की RT PCR चे प्रमाण वाढायला हवे. घरांमध्ये जे रुग्ण अलगीकरणात आहेत, त्यांची देखरेख अधिक उत्तम प्रकारे करावी लागेल. तुम्हालाही माहित आहे की  जर तिथे थोडा जरी निष्काळजीपणा झाला तर तो रुग्ण अतिशय  गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात येतो आणि मग आपण त्याला वाचवू शकत नाही. गाव आणि सामुदायिक स्तरावर जी आरोग्य केंद्रे आहेत, ती देखील आपल्याला अधिक सुसज्ज करावी लागतील. गावांच्या आसपास देखील पायाभूत सुविधा व्यवस्थित असाव्यात, प्राणवायूचा पुरवठा पुरेसा असेल याची आपलयाला  काळजी घ्यावी लागेल. 

मृत्युदर 1 टक्क्याच्या खाली आणणे हे आपले उद्दिष्ट असायला हवे. आणि ते देखील जसे मी म्हटले,  जेव्हा एक मृत्यू झाला, का झाला. असे छोट्या घटनांकडे  जेवढे जास्त आपण  लक्ष देऊ तेवढी जास्त आपण स्थिती आटोक्यात ठेवू शकू. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट, जागरूकता अभियानात कुठलीही कमतरता नको. कोरोना पासून संरक्षणासाठी जे आवश्यक संदेश आहेत त्यासाठी समाजाला जोडून ठेवावे लागेल. जसे काही दिवसांपूर्वी आपण प्रत्येक संघटना, प्रत्येक प्रभावी व्यक्तीला सहभागी करून घेतले होते, त्यांना पुन्हा सक्रिय करावे लागेल. 

 मित्रानो

तुम्हाला चांगले ठाऊक आहे की कोरोना लसीच्या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावर कशा प्रकारचे वृत्त येत आहे. आज जगभरातही आणि देशातही जसे आता तुम्हाला सादरीकरणात संपूर्ण माहिती सांगण्यात आली, लसीच्या संशोधनाचे काम जवळजवळ अंतिम टप्प्यात पोहचले आहे.  भारत सरकार प्रत्येक घडामोडीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे, आम्ही सर्वांच्या संपर्कात देखील आहोत. आणि अजून हे ठरलेले नाही लसीची एक मात्रा असेल, दोन मात्रा असतील की  तीन मात्रा असतील. हे देखील ठरलेले नाही  की तिची किंमत किती असेल, ती कशी असेल.

म्हणजेच अजूनही या सर्व गोष्टींची उत्तरे आपल्याकडे नाहीत. कारण जे ती बनवणारे आहेत, जगात ज्याप्रकारचे कॉर्पोरेट वातावरण आहे त्यांचीही स्पर्धा आहेच. जगभरातील देशांचेही आपापले राजकीय हेतू असतात. जागतिक आरोग्य संघटनेकडे ही आपल्याला प्रतीक्षा करावी लागते, तर या सर्व गोष्टी आपल्याला जागतिक संदर्भातच पुढे न्याव्या लागतील. आम्ही भारतीय संशोधक आणि निर्मात्यांच्या देखील संपर्कात आहोत. याशिवाय जागतिक नियामक, अन्य देशांची सरकारे, बहुपक्षीय संस्था आणि त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय कंपन्या, सर्वांबरोबर जेवढा संपर्क वाढू शकेल, म्हणजे प्रत्यक्ष संवाद होईल, यासाठी पूर्ण प्रयत्न, एक व्‍यवस्‍था निर्माण  करण्यात आली आहे.

मित्रानो,

कोरोना विरोधात आपल्या लढाईत आम्ही सुरुवातीपासूनच प्रत्येक देशवासियांचे जीवन वाचवण्याला  सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. आता लस आल्यानंतर देखील आमचे प्राधान्य हेच राहील की  सर्वांपर्यंत कोरोनावरची लस पोहचावी, याबाबत कुठलेही दुमत असू शकत नाही. मात्र कोरोनाच्या लसीशी संबंधित  भारताचे अभियान, आपल्या प्रत्येक नागरिकासाठी एक प्रकारे राष्ट्रीय बांधिलकी आहे.

एवढा मोठा लसीकरण कार्यक्रम सुरळीत पार पडावा, सुनियोजित असावा आणि कायमस्वरूपी असावा, हा दीर्घकाळ चालणार आहे, यासाठी आपल्याला सर्वांना, प्रत्येक सरकारला,प्रत्येक संघटनेला एकजुट होऊन समन्वयासह एक टीम म्हणून  काम करावेच लागेल.

मित्रानो,

लसीसंदर्भात भारताकडे जेवढा अनुभव आहे, तो जगभरातील मोठमोठ्या देशांना नाही.

आपल्यासाठी वेग जितका आवश्यक आहे  तेवढीच सुरक्षा देखील आवश्यक आहे. भारत जी कोणती लस आपल्या नागरिकांना देईल ती प्रत्येक वैज्ञानिक कसोटीवर खरी असेल. लसीच्या वितरणाबद्दल बोलायचे तर त्याची तयारी देखील तुम्हा सर्व राज्यांच्या सहकार्याने केली जात आहे.

प्राधान्यक्रमाने लस कुणाला दिली जाईल, हे राज्यांबरोबर ठरवून एक व्यापक आराखडा आता तुमच्यासमोर मांडला आहे . जसे जागतिक आरोग्य संघटनेनें सांगितले आहे त्याप्रमाणे आपण केले तर चांगले आहे. मात्र तरीही हा निर्णय आपण सर्वजण मिळूनच घेऊ, प्रत्येक राज्याचे मत यात महत्वपूर्ण असेल कारण शेवटी त्यांनाच अंदाज आहे की  त्यांच्या राज्यात कसे केले जाऊ  शकेल , आपल्याला किती अतिरिक्त शीतगृहांची आवश्यकता भासेल.

मला वाटते की  राज्यांनी  आतापासूनच यावर भर देऊन व्यवस्था उभारणे सुरु करायला हवे. कुठे-कुठे हे शक्य होईल, त्याचे निकष काय असतील, त्याबाबत इथून सूचना विभागांना देण्यात आल्या आहेत मात्र आता त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपल्याला सज्ज राहावे लागेल. आणि गरज पडली तर अतिरिक्त पुरवठा देखील सुनिश्चित केला जाईल. आणि याचा  विस्तृत आराखडा लवकरच राज्य सरकारांबरोबर एकत्रितपणे ठरवला जाईल. आपले राज्याचे आणि केंद्राचे पथक याबाबत सातत्याने संवाद साधत आहे, काम सुरु आहे.

केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी राज्यांना विनंती केली होती की  राज्य स्तरावर एक स्थायी समिती आणि राज्य व जिल्हा स्तरावर कृती दलाची स्थापना केली जावी आणि मी तर म्हणेन की  तालुका पातळीवर आपण जितक्या लवकर व्‍यवस्‍था उभी करू शकू आणि त्यासाठी कुणा   व्यक्तीला काम द्यावे लागेल. या समित्यांच्या नियमित बैठका होतील, त्यांचे प्रशिक्षण होईल, त्यांच्यावर देखरेख होईल आणि जे ऑनलाइन प्रशिक्षण असते ते देखील सुरु व्हावे. आपल्याला आपल्या दैनंदिन कामाबरोबरच कोरोनाशी लढता लढता ही एक व्यवस्था त्वरित उभारावी लागेल. ही माझी कळकळीची विनंती आहे.

जे काही प्रश्न तुम्ही विचारले आहेत-कोणती लस कुठल्या किमतीत मिळेल, हे देखील ठरलेले नाही. मूळ भारतीय लस सध्या दोन बाबतीत आघाडीवर आहे. मात्र अन्य देशांबरोबर मिळून आपले लोक काम करत आहेत. जगात जी लस बनत आहे ते देखील  तिच्या उत्पादनासाठी  भारताच्या लोकांशी /कंपन्यांबरोबर चर्चा करत आहेत.  मात्र या सर्व बाबतीत आपल्याला माहित आहे  की  20 वर्षांपासून एखादे औषध लोकप्रिय झाले आहे,  20 वर्षांपासून लाखो लोक त्याचा वापर करत आहेत.  मात्र काही लोकांना त्याचे दुष्परिणाम सोसावे लागतात, आजही लागतात,  20 वर्षांनंतरही सोसावे लागत असतील, तर ते याबाबतीतही शक्य आहे.  निर्णय वैज्ञानिक तराजूवर तोलूनमापूनच घ्यावा लागणार आहे. निर्णय संबंधित अधिकारप्राप्त प्रमाणित व्यवस्थेद्वारेच व्हायला हवा.

आपण  समाज-जीवनाची चिंता करतो मात्र आपल्याला सर्वांना माहित आहे की आपण काही वैज्ञानिक नाही. आपण यातले तज्ञ नाही. त्यामुळे जगभरातील व्यवस्थेंतर्गत ज्या गोष्टी येतात , शेवटी आपल्याला त्या स्वीकाराव्याच लागतील. आणि त्या स्वीकारूनच आपल्याला पुढे जायचे आहे. मात्र मी तुम्हाला आवाहन करेन की तुमच्या मनात ज्या काही योजना असतील, विशेषतः लसीसंदर्भात, कशा प्रकारे तुम्ही तळागाळापर्यंत लस पोहचवणार आहात, तुम्ही जितक्या  लवकर सविस्तर आराखडा लिहून पाठवाल तेवढ्या लवकर निर्णय घेणे सोपे जाईल. आणि तुमच्या विचारांची यात खूप ताकद आहे. राज्यांचा अनुभव खूप महत्वपूर्ण ठरतो. कारण तिथूनच या गोष्टी पुढे जाणार आहेत. आणि म्हणूनच मला वाटते तुमचा एक प्रकारे सक्रीय  सहभाग यात कायम रहावा हीच माझी अपेक्षा आहे.

मात्र मी आधीच सांगितले आहे, लस आपल्या जागी आहे, ते काम होणार आहे, करू. मात्र कोरोनाविरोधातील लढाईत  जरासुद्धा निष्काळजीपणा  नको. थोडीशीही ढिलाई नको. हीच माझी तुम्हा सर्वांना विनंती आहे.

आज तामिळनाडु आणि पुदुच्चेरीच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलण्याची मला संधी मिळाली. आंध्र बरोबर मी सकाळी फोनवर बोलू शकलो नाही. एक चक्रीवादळ आपल्या पूर्वेकडील किनारपट्टीवर सक्रीय झाले आहे. ते कदाचित उद्या तामिळनाडु,  पुदुच्चेरी आणि आंध्रच्या काही भागात  पुढे सरकणार आहे. केंद्र सरकारची सर्व पथके अतिशय सक्रिय आहेत सगळी तैनात केली आहेत. 

मी आज दोन  आदरणीय मुख्‍यमंत्र्यांशी बोललो,  आंध्रच्या  मुख्‍यमंत्र्यांशी आता यानंतर बोलेन. मात्र सर्व ठिकाणी  भारत सरकार आणि राज्‍य सरकारे एकत्रितपणे लोकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्याचे काम करतील, लोकांना वाचवण्याला आपले प्राधान्य राहील.

पुन्हा एकदा मी तुम्हा सर्वांचे आभार मानतो, तुम्ही सर्वानी वेळ काढलात. मात्र मी विनंती करेन की तुम्ही लवकरात लवकर मला काहीना काही माहिती पाठवा.

धन्यवाद !

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
Centre launches Bhavya scheme to set up 100 industrial parks across country

Media Coverage

Centre launches Bhavya scheme to set up 100 industrial parks across country
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Enhancing Agricultural Productivity: India’s Mission-Mode Transformation Since 2014
May 24, 2026

Reforms, policies that prioritise welfare of every annadata and interventions to create a more conducive ecosystem in Indian agriculture have sparked a new era of transformation. Traditionally focused on subsistence and food security, the sector faced challenges such as fragmented landholdings, low mechanisation, and unpredictable yields. Over the years, gradual modernisation began, but large-scale transformation remained limited. Major policy changes and initiatives adopted since 2014 under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, have transformed agriculture into a sustained, productivity-oriented economy powered by the engines of scale, science, and sustainability.

Mission Mode Activated: Turning Challenges into Record Productivity Gains

At the heart of this transformation lies a targeted, mission-mode strategy that departs from earlier scattered, one-size-fits-all programmes to deliver sharply focused initiatives that address specific bottlenecks across agricultural products, including pulses, seeds, and cotton, as well as components such as irrigation, natural farming, and allied sectors. The results are already underway, achieving significant milestones showcasing enhanced productivity across major crops. For instance, total foodgrain production crossed 357 million metric tonnes in 2024-25, marking a 43.7% increase from 2013-14. Total agricultural production rose 35% in the same period. This growth is the result of a systematic, outcome-oriented policy architecture that has been steadily strengthened and accelerated through bold new missions since 2014.

Oilseeds & Oil Palm Mission: Cutting Imports, Boosting Farmer Prosperity

Another such mission-mode approach is being adopted to enhance edible oil production. In view of the growing domestic demand for edible oils and to reduce dependence on palm oil imports, the current government approved the National Mission on Edible Oils-Oilseeds and Oil Palm in 2021 with a financial outlay of Rs. 11,040 crore. It aims to bring 6.5 lakh hectares under oil palm cultivation by 2025–26 and increase crude palm oil production to 28 lakh tonnes by 2029–30. In terms of implementation, 2.50 lakh hectares have been covered, bringing the country's total oil palm coverage to 6.20 lakh hectares as of November 2025. In terms of impact, Crude Palm Oil (CPO) production has risen from 1.91 lakh tonnes in 2014-15 to 3.80 lakh tonnes in 2024-25. This initiative is not only reducing imports and saving the national exchequer but also enhancing farmers’ income.

PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana: Transforming Backward Districts into Growth Engines

Another classic example of the government's targeted, productivity-enhancing approach is the recently launched PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana (PMDDKY). Under this initiative, 100 districts have been identified on the basis of three key indicators -low crop productivity, low cropping intensity, and low agricultural credit disbursement. Adopting a convergence-based approach, this initiative integrates 36 Central Schemes of 11 Departments, state schemes and private sector participation and benefits 1.7 crore farmers.

Powering Farmers with Traditional Techniques and Smart Technology

India’s agricultural development strategy has progressively shifted toward enhancing productivity through improved input-use efficiency, technological adoption. In this context, the Digital Agriculture Mission adopted in 2024 is a key intervention. The Mission aims to create Digital Public Infrastructure (DPI) for Agriculture, such as AgriStack, the Krishi Decision Support System (KDSS), and a comprehensive Soil Fertility & Profile Map, to enable a robust digital agriculture ecosystem in the country. This intends to benefit our Annadatas immensely with innovative farmer-centric digital solutions and provide reliable crop-related information on time.


Along with productivity, the government also focuses on protecting Mother Earth. Considering this aspect, the Modi government introduced targeted measures towards adopting natural and organic farming practices. The National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA), operational since 2014-15, has made agriculture more productive, sustainable, remunerative, and climate-resilient. Apart from this, another major intervention came in 2024 with the adoption of the National Mission on Natural Farming (NMNF). This initiative aims to promote chemical-free, ecosystem-based natural farming rooted in traditional knowledge. The target was to cover 7.5 lakh hectares through 15,000 clusters, with a total outlay of Rs. 2,481 crore and facilitate 1 crore farmers. It also aims to establish 10,000 Bio-input Resource Centres for knowledge dissemination, training, and guidance. Based on a convergence approach, this initiative successfully integrates schemes of both the Central and State Governments. As of 2026, more than 6,000 Bio Resource centres have been established. Studies show that measurable improvements are witnessed in soil health indicators.

Crop Diversification Missions: Unlocking High-Value Growth Opportunities

Promoting crop diversification has been a key pillar of this productivity strategy. The current government also promoted crop diversification to reduce over-dependence on a few staple crops and shift towards high-yielding cash crops. The Union Budget 2025-26 introduced several targeted missions to reduce over-dependence on a few staple crops and promote a balanced, high-value agricultural portfolio. The National Mission on High-Yielding Seeds, with an initial allocation of Rs. 100 crore, is accelerating the commercial availability of more than 100 advanced, climate-resilient, and pest-resistant seed varieties across cereals, pulses, oilseeds, and other crops, enabling farmers to diversify their portfolios with higher-yielding and stress-tolerant options.
Similarly, the Mission for Cotton Productivity, rolled out over a five-year period, seeks to revitalise cotton cultivation, a key cash crop, through strategic interventions across the value chain and offering farmers an attractive alternative to traditional crops while boosting yields and earnings.
In addition, the government is also ensuring an efficient supply chain and adequate price guarantee for the farmers in the horticulture sector. Announced during Union Budget 2025-26, the Comprehensive Programme for Vegetables & Fruits aims to promote large-scale horticulture production supported by efficient supply chains, value addition, processing, and robust market linkages in partnership with states and Farmer Producer Organisations (FPOs).
Over the last 12 years, the Indian agricultural sector has undergone a massive transformation. Due to sustained investments in science, technology, infrastructure, and farmer-centric schemes, agriculture has become significantly stronger. Today, India stands among the top global agricultural producers in terms of foodgrain production, the expansion of allied sectors, the widespread adoption of digital tools, and a clear shift towards sustainable and diversified farming. Indian agriculture stands as one of the strongest pillars of the Viksit Bharat vision, and our Annadatas are now empowered with better seeds, assured markets, risk protection, and modern knowledge.