संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल आराखडा करारा'ला सूचित करण्यात येणाऱ्या भारताच्या राष्ट्रीय निर्धारित योगदानाला (2031-2035) केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी
March 25th, 05:35 pm
हवामान बदलाशी संबंधित भारताची कृती अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल म्हणून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2031 ते 2035 या कालावधीसाठी भारताच्या राष्ट्रीय निर्धारीत योगदानाला (एनडीसी) मान्यता दिली आहे. याद्वारे यूएनएफसीसीसी आणि त्याअंतर्गत झालेल्या पॅरिस कराराच्या संदर्भात देशाची महत्त्वाकांक्षा उंचावण्यात आली असून, शाश्वत विकास आणि हवामान न्यायाप्रति भारताची वचनबद्धता अधिक दृढ करण्यात आली आहे.केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2025-2026 या कालावधीसाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची उप-योजना म्हणून कमांड क्षेत्र विकास आणि जल व्यवस्थापनाच्या आधुनिकीकरणाला दिली मंजुरी
April 09th, 03:12 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज 2025-2026 या कालावधीसाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची उप-योजना म्हणून कमांड क्षेत्र विकास आणि जल व्यवस्थापनाच्या (एम-सीएडीडब्ल्यूएम) आधुनिकीकरणाला मंजुरी दिली. या योजनेचा प्रारंभिक एकूण खर्च 1600 कोटी रुपये आहे.India’s GDP Soars: A Win For PM Modi’s GDP plus Welfare
December 01st, 09:12 pm
Exceeding all expectations and predictions, India's Gross Domestic Product (GDP) has demonstrated a remarkable annual growth of 7.6% in the second quarter of FY2024. Building on a strong first-quarter growth of 7.8%, the second quarter has outperformed projections with a growth rate of 7.6%. A significant contributor to this growth has been the government's capital expenditure, reaching Rs. 4.91 trillion (or $58.98 billion) in the first half of the fiscal year, surpassing the previous year's figure of Rs. 3.43 trillion.विपणन हंगाम 2024-25 साठी रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
October 18th, 03:32 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने विपणन हंगाम 2024-25 साठी सर्व अनिवार्य रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतींमध्ये वाढ करायला मंजुरी दिली आहे.