जलदगती (फास्ट ट्रॅक) विशेष न्यायालयांसाठी केंद्र पुरस्कृत योजना आणखी तीन वर्षांसाठी सुरू ठेवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
November 29th, 03:53 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून 01.04.2023 पासून 31.03.2026 पर्यंत जलदगती (फास्ट ट्रॅक) विशेष न्यायालये (एफ. टी. एस. सी.) जारी ठेवण्याला मंजुरी दिली आहे. यासाठी 1952.23 कोटी (रु. 1207.24 कोटी रु.केंद्राचा भाग म्हणून आणि राज्याचा वाटा म्हणून 744.99 कोटी) खर्च अपेक्षित आहे. केंद्राचा वाटा निर्भया निधीतून दिला जाणार आहे. ही योजना 02.10.2019 रोजी सुरू करण्यात आली होती.