Cabinet approves upgradation of NH-160A section in Maharashtra worth Rs.3320.38 crore
February 14th, 01:05 pm
The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by PM Modi, has approved the rehabilitation and upgradation of NH-160A in Maharashtra worth Rs. 3,320.38 crore. The project, proposed in line with PM GatiShakti principles, will reduce travel time and enhance basic infrastructure in the tribal region, contributing to overall economic development.Cabinet approves upgradation of National Highway-56 sections in Gujarat at Rs.4583.64 Crore
February 14th, 01:02 pm
The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by PM Modi, has approved the project for the construction of 4-lane sections in Gujarat with a total project length of 107.67 km, costing Rs. 4583.64 crore. The project will improve connectivity to tribal areas, thereby supporting economic growth and development of the region. It will also enhance connectivity to the Statue of Unity.Cabinet approves the widening of National Highway-167 in Telangana worth Rs.3175.08 crore
February 14th, 01:00 pm
The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by PM Modi, has approved the widening of National Highway-167 from Gudebellur to Mahabubnagar on the Hyderabad-Panaji Economic Corridor to 4-lane standards in Telangana, worth Rs. 3175.08 crore. It will provide seamless connectivity to key economic, social and logistics nodes across Telangana and provide employment opportunities.आसाममध्ये ब्रह्मपुत्रा नदीखाली प्रत्येकी 2 पदरी ट्विन ट्यूब टीबीएम (Twin Tube TBM - अत्याधुनिक यंत्राद्वारे खोदलेले दोन स्वतंत्र समांतर बोगदे) या पाण्याखालील रस्ते बोगद्याच्या बांधकामाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी, एका ट्यूबमध्ये रेल्वे पायाभूत सुविधांची तरतूद, प्रकल्पाची एकूण लांबी 33.7 किमी
February 14th, 12:56 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने आसाममधील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 15 वरील गोहपूर ते राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 715 वरील नुमालीगड या दरम्यान 4 पदरी प्रवेश नियंत्रित हरित संपर्क जोडणीविषयक बांधकामाला काल मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत ब्रह्मपुत्रा नदीखाली 15.79 किमी लांबीच्या रस्ते आणि रेल्वे बोगद्याचा (Road cum Rail Tunnel) समावेश आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प एकूण 18,662 कोटी रुपये भांडवली खर्चासह अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम (EPC - Engineering Procurement Construction) तत्त्वावर विकसित केला जाणार आहे.दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र व कर्नाटकमधील 12 जिल्ह्यांतील तीन बहुमार्गी प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी, भारतीय रेल्वेच्या मार्गांमध्ये 389 किलोमीटरची वाढ
February 14th, 12:50 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या तीन (3) प्रकल्पांना तसेच 18,509 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांच्या एकंदर खर्चाला काल मंजूरी दिली. हे प्रकल्प खालीलप्रमाणे आहेत-Cabinet approves 4-lane road project in Bihar worth Rs.3,822.31 crore
September 24th, 03:07 pm
The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by PM Modi, has approved the 4-lane Sahebganj-Areraj-Bettiah road project in Bihar at Rs. 3,822.31 crore. The project will improve access to key heritage and Buddhist sites, strengthening the Buddhist circuit and tourism in Bihar. It will also improve employment opportunities, boosting regional growth.बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल मधील भागलपूर-दुमका -रामपूरहाट एकेरी रेलमार्गाचे (177 किमी) दुहेरीकरण करण्याच्या एकूण 3169 कोटी रूपये खर्चाच्या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
September 10th, 03:05 pm
बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल मधील भागलपूर-दुमका -रामपुरहाट एकेरी रेलमार्गाचे (177 किमी ) दुहेरीकरण करण्याच्या एकूण 3169 कोटी रूपये (अंदाजित) खर्चाच्या प्रकल्पाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने मंजुरी दिली आहे.मंत्रिमंडळाने बिहारमधील बक्सर-भागलपूर हाय-स्पीड कॉरिडॉरवरील मोका्मा-मुंगेर विभागामध्ये चौपदरी हरित क्षेत्र प्रवेश-नियंत्रित मार्गाचे बांधकाम सार्वजनिक आणि खाजगी पध्दतीने करण्यास दिली मंजुरी; 82.4 किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पासाठी 4447.38 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित
September 10th, 03:02 pm
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक विषयांवरील मंत्रिमंडळ समितीने आज बिहारमधील बक्सर-भागलपूर हाय-स्पीड कॉरिडॉरवरील मोकामा-मुंगेर विभागाचा 4-पदरी हरित क्षेत्रातील प्रवेश-नियंत्रित मार्गाला हायब्रिड अॅन्युइटी मोड (एचएएम) अंतर्गत म्हणजेच सार्वजनिक आणि खाजगी पध्दतीने करण्यास बांधकामास मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाची एकूण लांबी 82.400 किमी असून एकूण भांडवली खर्च 4447.38 कोटी रूपये अपेक्षित आहे.ओडिशामधे हायब्रिड ॲन्युइटी मोड (HAM) पध्दतीने बांधण्यात येणाऱ्या सहापदरी-नियंत्रित कॅपिटल रीजन रिंग मार्गाच्या (भुवनेश्वर बायपास,110.875 किमी) एकूण भांडवली खर्चासह 8307.74 कोटी रुपयांच्या बांधकामाला मंजुरी देत मंत्रीमंडळाने दिली मान्यता
August 19th, 03:17 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने आज ओदिशामधील हायब्रिड ॲन्युइटी मोड (HAM) मार्गाच्या सहापदरी-नियंत्रित, कॅपिटल रीजन रिंग मार्गाच्या (भुवनेश्वर बायपास - 110.875 किमी) एकूण भांडवली खर्चासह 8307.74 कोटी रुपयांच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे.Cabinet approves development of Green Field Airport at Kota-Bundi (Rajasthan) at an estimated cost of Rs.1507.00 Crore
August 19th, 03:13 pm
The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by PM Modi has approved the development of Green Field Airport at Kota-Bundi in Rajasthan worth Rs.1507.00 Crore. The project aimed at addressing the anticipated traffic growth in the region includes construction of a Terminal Building spanning an area of 20,000 sqm capable of handling 1000 Peak Hour Passengers (PHP).झरिया कोळसा खाणींच्या परिसरातील आग, भूस्खलन या घटना रोखण्यासह बाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी सुधारित झरिया बृहद आराखड्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
June 25th, 03:14 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीने झरिया कोळसा खाणींच्या परिसरातील आग, भूस्खलन या घटना रोखण्यासह बाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी सुधारित झरिया बृहद आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. सुधारित योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण 5,940.47 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. टप्प्याटप्प्याने राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेअंतर्गत प्राध्यान्याने सर्वात असुरक्षित क्षेत्रांमध्ये आग आणि भूस्खलनासारख्या घटना हाताळल्या जातील तसेच बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन केले जाईल.केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वीज क्षेत्राला कोळसा वाटप करण्यासाठी सुधारित शक्ती (भारतात कोळशाचा पारदर्शकपणे वापर आणि वाटप योजना) धोरणाला दिली मंजुरी
May 07th, 12:07 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने केंद्रीय क्षेत्र/राज्य क्षेत्र/स्वतंत्र वीज उत्पादकांच्या औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पांना नवीन कोळसा वाटप देण्यास मंजुरी दिली आहे. सुधारित शक्ती धोरणांतर्गत खालील दोन विंडो प्रस्तावित केले आहेत:प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- जलद सिंचन लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाय-एआयबीपी) अंतर्गत बिहारच्या कोसी मेची आंतरराज्य जोडणी प्रकल्पाचा समावेश करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
March 28th, 04:11 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने आज जलशक्ती मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना -जलद सिंचन लाभ कार्यक्रमांतर्गत बिहारच्या कोसी मेची आंतरराज्य जोड प्रकल्पाचा समावेश करण्यास मान्यता दिली आहे.राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम – पर्वतमाला प्रकल्पांतर्गत उत्तराखंड मधील गोविंदघाट ते हेमकुंड साहिब जी (12.4 किमी) दरम्यान रोपवे प्रकल्प विकसित करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
March 05th, 03:08 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीने गोविंदघाट ते हेमकुंड साहिब जी दरम्यान 12.4 किमी लांबीचा रोपवे प्रकल्प विकसित करायला मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प डिझाइन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर (डीबीएफओटी), अर्थात बांधा-वापर-हस्तांतरित करा, या तत्वावर विकसित केला जाणार असून, त्यासाठी एकूण 2,730.13 कोटी रुपये भांडवली खर्च होईल.राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम - पर्वतमाला परियोजनेअंतर्गत उत्तराखंड राज्यातील सोनप्रयाग ते केदारनाथ (12.9 किमी) पर्यंतच्या रोपवे प्रकल्पाच्या विकासाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
March 05th, 03:05 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) सोनप्रयाग ते केदारनाथ (12.9 किमी) पर्यंत 12.9 किमी रोपवे प्रकल्पाच्या बांधकामाला मान्यता दिली आहे. हा प्रकल्प डिझाइन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर (डीबीएफओटी) अर्थात संरचना, बांधकाम, वित्तपुरवठा, कार्यान्वयन आणि हस्तांतरण पद्धतीने विकसित केला जाईल आणि यासाठी एकूण 4,081.28 कोटी रुपये भांडवली खर्च येईल.2025-26 हंगामासाठी कच्च्या तागाच्या किमान आधारभूत किमतीला (MSP) मंजुरी
January 22nd, 03:09 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) बैठकीत, 2025-26 च्या विपणन हंगामासाठी कच्च्या तागाच्या किमान आधारभूत किमती (MSP) मंजूर करण्यात आल्या.देशातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये नवोदय विद्यालये नाहीत, अशा 28 जिल्ह्यांमध्ये नवोदय विद्यालये स्थापन करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
December 06th, 08:03 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या आर्थिकविषयक व्यवहार समितीने नवोदय विद्यालय योजने (केंद्रीय क्षेत्र योजना) अंतर्गत देशात ज्या जिल्ह्यांमध्ये नवोदय विद्यालये नाहीत, अशा 28 जिल्ह्यांमध्ये ती स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. या सूची मध्ये महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्याचा समावेश आहे.देशात नव्याने स्थापण्यात येणाऱ्या 28 नवोदय विद्यालयांची सूची जोडण्यात आली आहे.देशभरात नागरी/संरक्षण क्षेत्रां अंतर्गत 85 नवीन केंद्रीय विद्यालये (KVs) उघडण्यास आणि सर्व वर्गांमध्ये 2 अतिरिक्त विभाग जोडून विद्यमान एक KV म्हणजेच KV शिवमोग्गा, कर्नाटकच्या विस्तारास, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
December 06th, 08:01 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली, मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक घडामोडी विषयक समितीने, देशभरात नागरी/संरक्षण क्षेत्रा अंतर्गत 85 नवीन केंद्रीय विद्यालये (KVs) उघडायला आणि कर्नाटकात शिवमोग्गा जिल्ह्यात विद्यमान एक KV चा विस्तार करायला मान्यता दिली आहे.केंद्रीय विद्यालय योजना (केंद्रीय क्षेत्र योजना) अंतर्गत सर्व वर्गांमध्ये दोन अतिरिक्त विभाग जोडून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची वाढलेली संख्या सामावून घेण्यासाठी, हा निर्णय घेण्यात आला आहे . या 86 केंद्रीय विद्यालयांची यादी सोबत जोडली आहे.विपणन हंगाम 2025-26 साठी रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत मूल्याला (एमएसपी) केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
October 16th, 03:12 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडी विषयक मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) विपणन हंगाम 2025-26 मध्ये सर्व अनिवार्य रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत मूल्यात (एमएसपी) वाढ करायला मंजुरी दिली.प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आणि इतर कल्याणकारी योजना अंतर्गत पोषणमूल्ययुक्त तांदळाचा मोफत पुरवठा जुलै, 2024 ते डिसेंबर 2028 या कालावधीत सुरू ठेवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
October 09th, 03:07 pm
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनासह सरकारच्या सर्व योजनांअंतर्गत पोषणमूल्ययुक्त तांदळाचा सार्वत्रिक पुरवठा सध्याच्या स्वरूपात जुलै 2024 ते डिसेंबर 2028 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे.