Cabinet approves Upgradation and Modernisation of Nagpur International Airport through long term license involving Private Partner under Public Private Partnership (PPP)

May 13th, 03:41 pm

The Union Cabinet, chaired by PM Modi, has approved the upgradation and modernisation of Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport under the PPP model. The project is expected to transform Nagpur Airport into a major aviation and cargo hub in Central India, with phased development aimed at handling up to 30 million passengers annually while boosting connectivity, infrastructure and cargo capabilities in the Vidarbha region.

Cabinet approves one new project covering Ahmedabad District in the state of Gujarat, increasing the existing network of Indian Railways by about 134 Kms

May 13th, 03:34 pm

The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by PM Modi, has approved the Ahmedabad–Dholera Semi High-Speed Double Line railway project in Gujarat at an estimated cost of ₹20,667 crore. India’s first semi high-speed rail project, developed with indigenous technology, aims to improve connectivity between Ahmedabad, Dholera SIR, the upcoming Dholera Airport and the Lothal National Maritime Heritage Complex while enhancing mobility, logistics efficiency and regional development across the state.

Cabinet approves Scheme for Promotion of Surface Coal/Lignite Gasification Projects with a financial outlay of Rs.37,500 crore

May 13th, 03:29 pm

The Union Cabinet chaired by PM Modi has approved a Scheme for Promotion of Surface Coal/Lignite Gasification Projects with a financial outlay of Rs. 37,500 crore. The scheme strengthens energy security and reduces dependence on imports, while advancing the objectives of Atmanirbhar Bharat and Make in India. It is projected to create around 50,000 jobs across 25 projects in coal-bearing regions.

Cabinet approves Minimum Support Prices (MSP) for Kharif Crops for Marketing Season 2026-27

May 13th, 03:23 pm

In line with the announcements made in Union Budget 2018-19, the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) chaired by PM Modi has approved the increase in the MSP for 14 Kharif crops for Marketing Season 2026-27. This will ensure remunerative prices for growers for their produce. During the period 2014-15 to 2025-26, the government's procurement of 14 Kharif crops was 8746 LMT, while during the period 2004-05 to 2013-14, procurement stood at 4679 LMT.

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या चारने वाढवून 33 वरून 37 करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

May 05th, 07:22 pm

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या चारने वाढवून 33 वरून 37 करण्यासाठी(सरन्यायाधीश वगळून), सर्वोच्च न्यायालय( न्यायाधीशांची संख्या) कायदा 1956 मध्ये सुधारणा करण्याकरिता संसदेत सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक 2026, सादर करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांमधील 19 जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या तीन मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना दिली मंजुरी, यामुळे भारतीय रेल्वेच्या विद्यमान जाळ्याचा होईल सुमारे 901 किलोमीटरने विस्तार

May 05th, 07:14 pm

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज रेल्वे मंत्रालयाच्या सुमारे 23,437 कोटी रुपये एकूण खर्चाच्या 3 (तीन) प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांमध्ये खालील प्रकल्पांचा समावेश आहे:

3,900 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक असलेल्या आणखी दोन सेमीकंडक्टर निर्मिती प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

May 05th, 06:54 pm

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अंतर्गत आणखी दोन सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. यात GaN (गॅलियम नायट्राइड) तंत्रज्ञानावर आधारित देशातील पहिल्या व्यावसायिक मिनी/मायक्रो-एलईडी डिस्प्ले सुविधेचा आणि एका सेमीकंडक्टर पॅकेजिंग सुविधेचा समावेश आहे.

गुजरातमधील वाडीनार येथील जहाज दुरुस्तीची सुविधा उपलब्ध करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

May 05th, 06:50 pm

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज गुजरातच्या वाडीनार येथे अत्याधुनिक जहाज दुरुस्तीची सुविधा उपलब्ध करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे राष्ट्रीय जहाज दुरुस्तीच्या कामाचा मोठा विस्तार होणार आहे. हा प्रकल्प दीनदयाळ पोर्ट अथॉरिटी (डीपीए) आणि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आकाराला येणार असून त्यासाठी 1,570 कोटी रुपयांच्या एकत्रित गुंतवणुक करण्यात येणार आहे.

Cabinet approves Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0

May 05th, 06:48 pm

The Union Cabinet chaired by PM Modi has approved Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) 5.0. The scheme aims to enable businesses to tide over the challenges arising from the West Asia conflict and will help businesses maintain their operations, protect jobs and sustain supply chains. It will also promote uninterrupted domestic production and maintain the resilience of the ecosystem.

2026-27 हंगामासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकरिता 365 रुपये प्रति क्विंटल या वाजवी आणि किफायतशीर दराला मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी

May 05th, 06:43 pm

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने ऊस हंगाम 2026-27 (ऑक्टोबर - सप्टेंबर) साठी ऊसाचे वाजवी आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) प्रतिक्विंटल 365 रुपये निश्चित करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा दर 10.25% मूलभूत साखर उतारा गृहीत धरून निश्चित करण्यात आला आहे. 10.25% पेक्षा जास्त उतारा असेल तर प्रत्येक 0.1% उतारा वाढीसाठी प्रतिक्विंटल 3.56 रुपये अतिरिक्त प्रीमियम तसेच उताऱ्यात प्रत्येक 0.1% घट झाल्यास एफआरपीमध्ये प्रतिक्विंटल 3.56 रुपये कपात करण्याची तरतूद आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2030-31 पर्यंत कापूस उत्पादनात स्वयंपूर्णता आणि जागतिक वस्त्रोद्योग बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता साध्य करण्यासाठी 5659.22 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह “कापूस उत्पादकता अभियानाला” दिली मंजुरी

May 05th, 06:40 pm

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतातील कापूस क्षेत्रातील अडथळे, घटती वाढ आणि गुणवत्तेच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी कापूस उत्पादकता अभियानासाठी (2026-27 ते 2030-31) 5659.22 कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी दिली आहे.

From Gangotri to Gangasagar… the lotus is blooming everywhere: PM Modi from BJP HQ

May 04th, 07:01 pm

PM Modi addressed the karyakartas at the BJP HQ following resounding victories in West Bengal, Assam and Puducherry, calling the moment historic, emotional and a powerful affirmation of trust in democracy and performance-driven governance. Dressed in traditional Bengali attire with a dhoti, the Prime Minister’s appearance reflected a deep cultural connect and symbolised the significance of Bengal’s landmark mandate.

PM Modi addresses at the BJP HQ after sweeping victories across states

May 04th, 07:00 pm

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-3 (पीएमजीएसवाय-3) मार्च 2025 नंतर मार्च 2028 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

April 18th, 03:15 pm

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-3 (पीएमजीएसवाय-3) मार्च 2025 नंतर मार्च 2028 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत वस्त्यांना ग्रामीण कृषी बाजारपेठा, उच्च माध्यमिक शाळा तसेच रुग्णालयांशी जोडणाऱ्या मुख्य मार्गांचे आणि ग्रामीण भागांना जोडणाऱ्या प्रमुख मार्गांचे एकत्रीकरण समाविष्ट आहे. या योजनेचा सुधारित खर्च सुमारे 83,977 कोटी रुपये असेल.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई दिलासा म्हणून अतिरिक्त हप्त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी; 01.01.2026 पासून अंमलात येणार

April 18th, 03:13 pm

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भाववाढीची भरपाई करण्यासाठी, मूळ वेतन/पेन्शनच्या सध्याच्या 58% दरामध्ये 2% वाढ करून, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 01.01.2026 पासून महागाई भत्त्याचा (DA) आणि महागाई दिलाशाचा (DR) अतिरिक्त हप्ता जारी करण्यास मंजुरी दिली आहे.

सातत्यपूर्ण सागरी विमा संरक्षण सुलभ करण्यासाठी 12980 कोटी रुपयांच्या सार्वभौम हमीसह 'भारत सागरी विमा संकोष' तयार करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

April 18th, 03:10 pm

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सातत्यपूर्ण सागरी विमा संरक्षण सुलभ करण्यासाठी 12,980 कोटी रुपयांच्या सार्वभौम हमीसह 'भारत सागरी विमा संकोष' या नावाने देशांतर्गत विमा संकोष तयार करण्याच्या प्रस्तावाला आज मंजुरी दिली. अगदी अस्थिर सागरी कॉरिडॉरमधून प्रवास करतानाही कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय ठिकाणाहून भारतीय बंदरांपर्यंत आणि त्याउलट माल वाहून नेणाऱ्या जहाजांसाठी भारतीय व्यापाराला परवडणाऱ्या दरात विमा संरक्षण उपलब्ध असेल, याची खातरजमा भारत सागरी विमा संकोषामुळे होणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची जयपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी

April 08th, 04:24 pm

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जयपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी मंजुरी मिळाली. या टप्प्याअंतर्गत प्रल्हादपुरा ते तोडी मोड हा 41 किलोमीटर लांबीचा हा परिवर्तनकारी उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉर बांधला जाणार आहे. या मार्गावर 36 मेट्रो स्थानके असणार आहेत. या प्रकल्पासाठी एकूण 13,037.66 कोटी रुपये इतका खर्च केला जाणार आहे. राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या वतीने या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाईल. हा प्रकल्प केंद्र आणि राजस्थान सरकारचा संयुक्त उपक्रम असून, यात दोघांचाही वाटा 50:50 असणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खरीप हंगाम,2026 (दिनांक 01.04.2026 ते 30.09.2026)साठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (पी अँड के) खतांवरील पोषक तत्त्व आधारित अनुदानाच्या (एनबीएस) दरांना दिली मंजुरी

April 08th, 04:18 pm

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज खते विभागाच्या, खरीप हंगाम 2026 (01.04.2026 ते 30.09.2026) साठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (पी अँड के) खतांवरील पोषक तत्त्व आधारित अनुदान (एनबीएस) दर निश्चित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. खरीप हंगाम 2026 साठी अंदाजित अर्थसंकल्पीय आवश्यकता सुमारे 41,533.81 कोटी रुपये असेल. ही रक्कम खरीप 2025 हंगामाच्या अर्थसंकल्पीय आवश्यकतेपेक्षा अंदाजे 4,317 कोटी रुपयांनी अधिक आहे. खरीप 2025 साठीचा अर्थसंकल्प 37,216.15 कोटी रुपये होता.

संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल आराखडा करारा'ला सूचित करण्यात येणाऱ्या भारताच्या राष्ट्रीय निर्धारित योगदानाला (2031-2035) केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

March 25th, 05:35 pm

हवामान बदलाशी संबंधित भारताची कृती अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल म्हणून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2031 ते 2035 या कालावधीसाठी भारताच्या राष्ट्रीय निर्धारीत योगदानाला (एनडीसी) मान्यता दिली आहे. याद्वारे यूएनएफसीसीसी आणि त्याअंतर्गत झालेल्या पॅरिस कराराच्या संदर्भात देशाची महत्त्वाकांक्षा उंचावण्यात आली असून, शाश्वत विकास आणि हवामान न्यायाप्रति भारताची वचनबद्धता अधिक दृढ करण्यात आली आहे.

सुधारित ‘उडान’ या प्रादेशिक संपर्क योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता, एकूण 28,840 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर

March 25th, 04:16 pm

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रादेशिक संपर्क योजना – सुधारित ‘उडान’ सुरू करण्यास आणि अंमलबजावणीस मंजुरी देण्यात आली.

Narendra Modi