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गुजरात के लाखों किसानों के हित में मुख्यमंत्री का क्रांतिकारी ऐलान

 

कखरीफ फसल के कर्ज के ब्याज में किसानों को संपूर्ण माफी : राज्य सरकार उठाएगी 300 करोड़ का बोझ

 

कृषि संबंधित बिजली बिल में 50 फीसदी की राहत

 

भारत सरकार से अनुरोध : खरीफ फसल के कर्ज की अवधि एक वर्ष बढ़ाई जाए

 

 

मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य में विलंब से हुई बारिश के चलते खरीफ फसल के विफल होने से 15 अगस्त, 2012 तक जिन किसानों ने खरीफ फसल के लिए कर्ज लिया है उन्हें ब्याज के बोझ से संपूर्ण माफी देने का क्रांतिकारी ऐलान किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के तकरीबन 14 लाख किसानों ने 7,000 करोड़ रुपये का कर्ज खरीफ फसल के लिए लिया है। जिसके ब्याज का समूचा बोझ राज्य सरकार उठाएगी और इसके तहत 300 करोड़ रुपये का बोझ राज्य सरकार पर पड़ेगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ फसल की सिंचाई के लिए किसानों ने विभिन्न जलसंग्रह के साधनों में से पानी की व्यवस्था की थी। लेकिन मौजूदा वर्ष में बारिश की बेरुखी के चलते न सिर्फ फसल बर्बाद हुई बल्कि बिजली के भारी-भरकम बिल का बोझ भी किसानों को उठाने की नौबत आई है। इस हालात में राज्य सरकार ने किसानों को कृषि विषयक बिजली बिल में भी 50 फीसदी की राहत देने का निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से भी अनुरोध करते हुए कहा है कि गुजरात के किसानों को नियत समय पर फसल कर्ज की भरपाई करने पर दोबारा फसल के लिए कर्ज मिलता है, लेकिन इस वर्ष फसल के बर्बाद होने से किसान समय पर कर्ज चुकाने में समर्थ नहीं है। ऐसे विकट हालात में केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह कृषि विषयक फसल की कर्ज अदायगी की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा दे।

इन विशेष निर्णयों की भूमिका पेश करते हुए श्री मोदी ने कहा कि गुजरात में गत दो सप्ताह से अच्छी बारिश के चलते खुशी का माहौल है। फिर भी बारिश में विलंब के चलते किसानों को पहली फसल में अवश्य नुकसान उठाना पड़ा है। जिन किसानों ने खरीफ फसल के लिए कर्ज लिया है उन्हें फसल नहीं होने के बावजूद ब्याज का बोझ वहन करना पड़ रहा है। लिहाजा, ऐसे हालात में किसानों के साथ खड़े रहकर राज्य सरकार ने 15 अगस्त, 2012 तक किसानों द्वारा लिए गए खरीफ फसल कर्ज के ब्याज का संपूर्ण बोझ स्वयं उठाने का निर्णय किया है। इस तरह ब्याज पेटे की 300 करोड़ रुपये की भारी रकम राज्य सरकार चुकाएगी। कुल मिलाकर किसानों को बड़ी राहत देने का निर्णय किसानों के व्यापक हित में राज्य सरकार ने किया है।

किसानों को कृषि विषयक बिजली बिल में राहत देने की भूमिका में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह फसल के कर्ज में उन्हें मदद की दरकार है, ठीक उसी तरह इस वर्ष बरसात के मुंह फेर लेने से किसानों द्वारा जलसंग्रह के विभिन्न साधनों में से पानी का इंतजाम करने से बिजली बिल की भारी राशि का बोझ उन्हें उठाना पड़ा है। वर्तमान में राज्य सरकार ऐसे बिजली बिल में 3,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देती है, जो देश में सबसे अधिक है। लेकिन इस वर्ष विशेष स्थिति को ध्यान में लेते हुए बिजली बिल में आधी यानी 50 फीसदी की माफी राज्य सरकार देगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के हित को प्रधानता दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए कर्ज लेने वाले किसान यदि नियत समय पर कर्ज न चुकाएं तो उन्हें नया कर्ज नहीं मिलता। गुजरात में बरसात में देरी के चलते फसल बर्बाद होने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है, इसके मद्देनजर इस साल किसान कर्ज अदायगी में सक्षम नहीं हैं। इन हालातों को देखते हुए श्री मोदी ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया कि वह किसानों के कर्ज भरपाई की अवधि 1 साल तक लिए स्थगित रखे और नए सिरे से कर्ज देने की उदारता दिखाए।

 

 

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Prime Minister reviews availability & supply of oxygen and medicines
May 12, 2021
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GoI is in regular touch with the manufacturers to enhance production of medicines & extend all help needed
Production of all drugs including Remdesivir have been ramped up significantly in the last few weeks
Supply of oxygen is now more than 3 times the supply during the peak of first wave

PM Narendra Modi chaired a high level meeting to review the availability & supply of oxygen & medicines.

PM was briefed that the Government is actively monitoring the supply of drugs being used in the management of Covid as well Mucormycosis. The Minister updated PM that they are in regular touch with the manufacturers to enhance production & extend all kind of help needed. PM was also informed about the current production & stock of APIs for each such drug. It was discussed that states are being provided medicines in good quantities. PM was also apprised that the production of all drugs including Remdesivir have been ramped up significantly in the last few weeks. PM said that India has a very vibrant Pharma sector and Government’s continued close coordination with them will ensure proper availability of all medicines.

PM also took stock of the situation on oxygen availability and supply in the country. It was discussed that the supply of oxygen is now more than 3 times the supply during the peak of first wave. PM was briefed about the operations of oxygen rail and sorties by IAF planes. PM was also informed about the status of procurement of Oxygen concentrators, oxygen cylinders as well as the status of PSA plants being installed across the country.

PM also remarked that states should be asked to operationalize ventilators in a time-bound manner and resolve technical & training issues with the help of the manufacturers.