कैबिनेट ने बाजार आधारित शहरी बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए ₹1 लाख करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड को मंजूरी दी
February 14th, 01:09 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक लाख करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता के साथ अर्बन चैलेंज फंड (UCF) शुरू करने को मंजूरी दी है। इससे अगले पांच सालों में शहरी सेक्टर में कुल चार लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। यह फंड बजट 2025-26 में घोषित सरकार के उस विजन को लागू करेगा, जिसमें शहरों को ग्रोथ हब बनाने की बात कही गई है।पीएम ने 49वीं PRAGATI मीटिंग की अध्यक्षता की
September 24th, 09:56 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित 49वीं PRAGATI मीटिंग में; खनन, रेलवे और जल संसाधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में ₹65,000 करोड़ से अधिक के कुल निवेश वाले आठ महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई। पीएम ने अधिकारियों से नागरिकों के लिए जीवन-सुगमता और उद्यमों के लिए कारोबारी-सुगमता के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु result-oriented अप्रोच अपनाने का आग्रह किया।हमने स्वामित्व योजना शुरू की ताकि ड्रोन के जरिए घरों और जमीनों की मैपिंग कर गांवों में संपत्ति का स्वामित्व सुनिश्चित किया जा सके: पीएम
January 18th, 06:04 pm
पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। उन्होंने योजना की पांच साल पहले हुई शुरुआत को याद करते हुए कहा कि यह ग्रामीणों को उनके हक के संपत्ति दस्तावेज दिलाने के लिए बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जमीनी स्तर पर ग्राम स्वराज को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बातचीत की
January 18th, 05:33 pm
पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्वामित्व योजना से जुड़े पांच लाभार्थियों से बातचीत की और उनके अनुभवों के बारे में जाना।पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए
January 18th, 12:30 pm
पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। उन्होंने योजना की पांच साल पहले हुई शुरुआत को याद करते हुए कहा कि यह ग्रामीणों को उनके हक के संपत्ति दस्तावेज दिलाने के लिए बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जमीनी स्तर पर ग्राम स्वराज को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।प्रधानमंत्री 18 जनवरी को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति मालिकों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे
January 16th, 08:44 pm
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 18 जनवरी को दोपहर लगभग 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 राज्यों और 2 केन्द्र-शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे।पीएम ‘स्वामित्व योजना’ के तहत प्रॉपर्टी मालिकों को 50 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करेंगे
December 26th, 04:50 pm
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 दिसंबर को दोपहर लगभग 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों के 46,000 से अधिक गांवों में प्रॉपर्टी मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 50 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करेंगे।कैबिनेट ने PMGKY और अन्य योजनाओं के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई जारी रखने को मंजूरी दी
October 09th, 03:07 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की यूनिवर्सल सप्लाई को इसके वर्तमान स्वरूप में जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। चावल फोर्टिफिकेशन पहल PMGKY के हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा 100% फंडिंग के साथ एक सेंट्रल सेक्टर की पहल के रूप में जारी रहेगी।प्रधानमंत्री 7 अगस्त को नीति आयोग के शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) की सातवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे
August 05th, 01:52 pm
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केन्द्र में शासी परिषद की सातवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक के एजेंडे में, अन्य बातों के साथ-साथ फसलों के विविधीकरण और तिलहन व दालों तथा कृषि-समुदायों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना; राष्ट्रीय शिक्षा नीति-स्कूली शिक्षा का कार्यान्वयन; राष्ट्रीय शिक्षा नीति-उच्च शिक्षा का कार्यान्वयन; और शहरी प्रशासन शामिल है।कैबिनेट ने सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दी
April 08th, 03:58 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीईए ने फोर्टिफाइड चावल (पोषणयुक्त चावल) की सप्लाई के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। फोर्टीफिकेशन से देश के हर गरीब व्यक्ति को कुपोषण और महिलाओं, बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पोषण मिलेगा। चावल के फोर्टिफिकेशन की पूरी लागत (लगभग 2,700 करोड़ रुपये प्रति वर्ष) भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।