परिणामों की सूची: फिजी के प्रधानमंत्री Sitiveni Rabuka की भारत यात्रा
August 25th, 01:58 pm
पीएम मोदी की फिजी के पीएम Sitiveni Rabuka के साथ बैठक ने दोस्ती और प्रगति पर आधारित कई नई साझेदारियों का रास्ता खोला। सुपर-स्पेशलिटी हॉस्पिटल और दवा आपूर्ति से लेकर साइबर सुरक्षा, कृषि, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान तक, इसके परिणाम फिजी की ग्रोथ के प्रति भारत की सच्ची प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। विश्वास और साझा मूल्यों पर आधारित यह बंधन एक उज्जवल और समावेशी भविष्य की ओर अग्रसर है।फिजी के पीएम राबुका के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान पीएम मोदी का वक्तव्य
August 25th, 12:30 pm
पीएम मोदी ने फिजी के पीएम राबुका के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में, आज लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। इनमें हेल्थकेयर, ऐग्रिकल्चर, डिफेंस, स्पोर्ट्स, क्लाइमेट-चेंज और कल्चरल एक्सचेंज के क्षेत्र में नई पहल शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और फिजी भले ही महासागरों से विभाजित हों, लेकिन उनकी आकांक्षाएं एक जैसी हैं।कैरीकॉम देशों के साथ हर चुनौती में एक विश्वसनीय साथी के रूप में खड़ा रहा है भारत: गुयाना में पीएम मोदी
November 21st, 02:15 am
पीएम मोदी और ग्रेनेडा के पीएम डिकॉन मिचेल ने जॉर्जटाउन में दूसरे भारत-कैरीकॉम समिट की सह-अध्यक्षता की। पीएम मोदी ने हरीकेन बेरिल” से प्रभावित कैरीकॉम देशों के साथ एकजुटता व्यक्त की और कैरीकॉम की प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।पीएम मोदी ने दूसरे भारत-कैरीकॉम समिट में भाग लिया
November 21st, 02:00 am
पीएम मोदी और ग्रेनेडा के पीएम डिकॉन मिचेल ने जॉर्जटाउन में दूसरे भारत-कैरीकॉम समिट की सह-अध्यक्षता की। पीएम मोदी ने हरीकेन बेरिल” से प्रभावित कैरीकॉम देशों के साथ एकजुटता व्यक्त की और कैरीकॉम की प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।कैबिनेट ने आज 2817 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी, जिसमें केंद्र का 1940 करोड़ रुपये का हिस्सा शामिल
September 02nd, 06:30 pm
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने आज 2817 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है, जिसमें केंद्र का 1940 करोड़ रुपये का हिस्सा शामिल है।