कैबिनेट ने असम में ₹8,970.20 करोड़ की लागत वाले हाईवे निर्माण प्रोजेक्ट को मंजूरी दी
August 06th, 04:12 pm
पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने असम में NH-15 पर 135.871 किलोमीटर लंबे, 4-लेन वाले एक्सेस-कंट्रोल्ड गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर 8,970.20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट से यात्रा की औसत गति 100% बढ़ जाएगी, यात्रा का समय आधा हो जाएगा, सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और गाड़ी चलाने का खर्च कम होगा, जिससे इलाके में आवाजाही और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।आंध्र प्रदेश के पास ‘विकसित भारत’ का ग्रोथ इंजन बनने का सामर्थ्य: पीएम मोदी
August 01st, 11:45 am
पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में करीब ₹18,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया, जिसमें राज्य के ‘विकसित भारत’ के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरने को रेखांकित किया गया। वर्ल्ड-क्लास कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स से लेकर सेमीकंडक्टर, AI, ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग तक; पीएम मोदी ने रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित करने और आंध्र प्रदेश के विकास में तेजी लाने का विजन प्रस्तुत किया।पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में ₹17,900 करोड़ से अधिक के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए
August 01st, 11:30 am
पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में करीब ₹18,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया, जिसमें राज्य के ‘विकसित भारत’ के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरने को रेखांकित किया गया। वर्ल्ड-क्लास कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स से लेकर सेमीकंडक्टर, AI, ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग तक; पीएम मोदी ने रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित करने और आंध्र प्रदेश के विकास में तेजी लाने का विजन प्रस्तुत किया।कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी
July 24th, 04:05 pm
पीएम नरेन्द्र मोदी के 'न्यू इंडिया' विजन के अनुरूप, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी–गुंटकल सेक्शन पर तीसरी और चौथी रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1,264 करोड़ रुपये है। यह प्रोजेक्ट 'पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान' के तहत तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करना, लॉजिस्टिक्स को अधिक कुशल बनाना और लोगों, वस्तुओं तथा सेवाओं की आवाजाही को तेज और सुगम बनाना है।कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में वरुणा नदी के किनारे ₹10,998.32 करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी दी
July 15th, 04:47 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने वाराणसी में वरुणा नदी के किनारे 43.218 किमी के लिंक/कनेक्टर कॉरिडोर को मंजूरी दी। यह प्रोजेक्ट कंजेशन को कम करेगा, NH-31 और काशी रेलवे स्टेशन के बीच यात्रा के समय को आधा करेगा, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और टूरिज्म व इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देगा।ओडिशा और झारखंड के चार जिलों में दो मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को कैबिनेट की मंजूरी, 145 किमी बढ़ेगा रेलवे नेटवर्क
July 15th, 04:35 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने आज 3,907 करोड़ रुपये के दो रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। ये प्रोजेक्ट्स ओडिशा और झारखंड राज्यों के चार जिलों को कवर करेंगे। न्यू इंडिया के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप, इन प्रोजेक्ट का मकसद इस क्षेत्र के लोगों को 'आत्मनिर्भर' बनाना और लोगों, वस्तुओं व सेवाओं की आवाजाही के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इनसे देश भर के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए रेल कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।पीएम मोदी ने 52वीं PRAGATI मीटिंग की अध्यक्षता की
June 24th, 09:04 pm
पीएम मोदी ने लगभग ₹30,000 करोड़ की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा की और PM GatiShakti के माध्यम से उनके समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने TB मुक्त भारत अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की तथा डिजिटल टेक्नोलॉजी और AI के उपयोग पर बल दिया। पीएम मोदी ने साइबर क्राइम और डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने हेतु मजबूत समन्वय, तेज प्रतिक्रिया तंत्र और प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था का भी आह्वान किया।शिक्षक भर्ती घोटाले ने हजारों परिवारों के सपनों को कुचल दिया: पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पीएम मोदी
April 09th, 11:45 am
पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया और आगामी विधानसभा चुनावों में बदलाव के लिए निर्णायक बहुमत की अपील की। उन्होंने लोगों से हर बूथ पर कमल का बटन दबाने का आग्रह किया और एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करने को कहा जो विकास, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करे।TMC के पापों का घड़ा अब भर चुका है: पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पीएम मोदी
April 09th, 11:40 am
पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहाँ उन्होंने महिला सुरक्षा, गवर्नेंस और अवैध घुसपैठ पर चिंता जताई। आगामी विधानसभा चुनावों में निर्णायक बहुमत की अपील करते हुए, उन्होंने सत्ताधारी सरकार की तीखी आलोचना की और ‘भय की राजनीति' करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अगर कोई एक पार्टी महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वह भाजपा है।पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया, आसनसोल और बीरभूम में विशाल जनसभाएं कीं
April 09th, 11:30 am
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हल्दिया, आसनसोल और बीरभूम में जोशीले भाषण दिए, जिससे समर्थकों में उत्साह बढ़ा और आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार हुआ। विशाल जनसभाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पहले हुए राजनीतिक बदलाव की भावना का उल्लेख किया और कहा कि वही लहर अब पूरे राज्य में दिखेगी। प्रधानमंत्री ने अपने 'सबका साथ, सबका विकास' के वादे को दोहराया, लेकिन साथ ही टीएमसी को चेतावनी देते हुए कहा कि बंगाल में अब 'हिसाब भी होगा।’कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 6969.04 करोड़ रुपये की लागत से 4 लेन निर्माण को मंजूरी दी
March 18th, 04:10 pm
पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे-927 के निर्माण को मंजूरी दी है। इस पर 6969.04 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह प्रोजेक्ट मुख्य बस्तियों को बायपास करेगा, औसत यात्रा की स्पीड बढ़ाएगा, यात्रा का समय लगभग एक घंटे तक कम करेगा, और पूरी सड़क सुरक्षा, फ्यूल एफिशिएंसी और वाहन चलाने की लागत में सुधार करेगा।कैबिनेट ने भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) के जरिए प्लग-एंड-प्ले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के एक नए युग को मंजूरी दी
March 18th, 04:05 pm
इंडस्ट्रियल ग्रोथ को तेज करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) को मंजूरी दी है, जिसमें देश भर में 100 प्लग-एंड-प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए 33,660 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस स्कीम का उद्देश्य वर्ल्ड-क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मैन्युफैक्चरिंग की संभावनाओं को खोलना और भारत की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाना है।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मिले-जुले वार्षिकी आधार पर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली-फरीदाबाद-बल्लभगढ़-सोहना उपमार्ग से जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक नए सड़क निर्माण के संशोधित परिव्यय की मंजूरी दी
March 10th, 04:30 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी के निर्माण के लिए संशोधित लागत 3630.77 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी है। 31.42 km लंबा यह कॉरिडोर दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तक सीधी और उच्च गति की कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे NCR में आर्थिक विकास और लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।पश्चिम बंगाल और झारखंड के 5 जिलों को कवर करने वाली दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी, 192 किमी बढ़ेगा रेलवे नेटवर्क
March 10th, 04:19 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पश्चिम बंगाल और झारखंड के पांच जिलों को कवर करने वाली 4,474 करोड़ रुपये की दो रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री के 'न्यू इंडिया' के विजन के अनुरूप हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को 'आत्मनिर्भर' बनाना है।कैबिनेट ने कई राज्यों के 8 जिलों को कवर करने वाली तीन रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी
February 24th, 04:34 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने रेल मंत्रालय के तीन प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी है, जिनकी कुल लागत लगभग 9,072 करोड़ रुपये है। ये प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों के आठ जिलों को कवर करेंगे। ये प्रोजेक्ट पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार किए गए हैं। इनके जरिए लोगों, सामान और सेवाओं की आवाजाही के लिए बेहतर और निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी।कैबिनेट ने महाराष्ट्र में NH-160A के एक हिस्से के अपग्रेडेशन को ₹3320.38 करोड़ की लागत से मंजूरी दी
February 14th, 01:05 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने महाराष्ट्र में NH-160A के रिहैबिलिटेशन और अपग्रेडेशन को मंजूरी दी है, जिसकी लागत 3,320.38 करोड़ रुपये है। PM GatiShakti सिद्धांतों के अनुसार प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट से यात्रा का समय कम होगा और आदिवासी क्षेत्र में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, जिससे समग्र आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।कैबिनेट ने तेलंगाना में NH-167 के चौड़ीकरण के लिए ₹3175.08 करोड़ की मंजूरी दी
February 14th, 01:00 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने तेलंगाना में NH-167 को गुडबेल्लूर से महबूबनगर तक चार-लेन में चौड़ा करने को मंजूरी दी है। यह सड़क हैदराबाद–पनजी आर्थिक कॉरिडोर का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट की लागत ₹3,175.08 करोड़ है। इससे तेलंगाना के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक केंद्रों को बेहतर और सुगम कनेक्टिविटी मिलेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।मंत्रिमंडल ने कई राज्यों में रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, 389 km तक बढ़ेगा भारतीय रेलवे का नेटवर्क
February 14th, 12:50 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने लगभग ₹18,509 करोड़ के तीन रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के ‘न्यू इंडिया’ विजन के अनुरूप हैं। इन प्रोजेक्ट से देश के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी।कैबिनेट ने महाराष्ट्र में ₹19,142 करोड़ की लागत से 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी
December 31st, 03:06 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने महाराष्ट्र में ₹19,142 करोड़ की लागत से 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण को स्वीकृति दी है। इसे निर्बाध ट्रैफिक मूवमेंट के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे ट्रैवल टाइम, कंजेशन, और ऑपरेटिंग लागत में कमी आएगी। यह प्रोजेक्ट क्षेत्र में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाएगा।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के 4 जिलों को कवर करने वाली दो मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 224 किलोमीटर बढ़ जाएगा
November 26th, 04:30 pm
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज रेल मंत्रालय की दो परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग ₹2,781 करोड़ है। ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे के नेटवर्क का विस्तार करने और क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।