पीएम मोदी ने 52वीं PRAGATI मीटिंग की अध्यक्षता की
June 24th, 09:04 pm
पीएम मोदी ने लगभग ₹30,000 करोड़ की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा की और PM GatiShakti के माध्यम से उनके समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने TB मुक्त भारत अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की तथा डिजिटल टेक्नोलॉजी और AI के उपयोग पर बल दिया। पीएम मोदी ने साइबर क्राइम और डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने हेतु मजबूत समन्वय, तेज प्रतिक्रिया तंत्र और प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था का भी आह्वान किया।'भारत इनोवेट्स' से लेकर 'विवा टेक' तक, हमारे स्टार्टअप्स कई नई पार्टनरशिप कर रहे हैं: पेरिस, फ्रांस में पीएम मोदी
June 18th, 06:15 pm
भारत और फ्रांस द्वारा वर्ष 2026 को 'इनोवेशन ईयर' के तौर पर मनाया जा रहा हैं, इसलिए पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पेरिस में 'विवटेक 2026' में भाग लिया। एक सभा को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने मानव-केंद्रित AI के लिए भारत के विजन पर जोर दिया और कहा कि टेक्नोलॉजी ने भारत में व्यापक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोनों नेताओं ने उन भारतीय स्टार्ट-अप्स और इनोवेटर्स से बातचीत की जो इंडस्ट्री, हेल्थकेयर, सस्टेनेबिलिटी और मोबिलिटी के लिए नई टेक्नोलॉजी और व्यावहारिक समाधान पेश कर रहे थे।प्रधानमंत्री ने वीवाटेक 2026 में भाग लिया
June 18th, 06:00 pm
भारत और फ्रांस द्वारा वर्ष 2026 को 'इनोवेशन ईयर' के तौर पर मनाया जा रहा हैं, इसलिए पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पेरिस में 'विवटेक 2026' में भाग लिया। एक सभा को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने मानव-केंद्रित AI के लिए भारत के विजन पर जोर दिया और कहा कि टेक्नोलॉजी ने भारत में व्यापक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोनों नेताओं ने उन भारतीय स्टार्ट-अप्स और इनोवेटर्स से बातचीत की जो इंडस्ट्री, हेल्थकेयर, सस्टेनेबिलिटी और मोबिलिटी के लिए नई टेक्नोलॉजी और व्यावहारिक समाधान पेश कर रहे थे।कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी
September 18th, 03:20 pm
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में, आदिवासी परिवारों के लिए सैचुरेशन कवरेज को अपनाकर, आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ₹79,156 करोड़ के कुल खर्च के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य 63,000 से अधिक जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों के जनजातीय गांवों को लाभ पहुंचाना है।कैबिनेट ने पीएम-ग्राम सड़क योजना-IV के कार्यान्वयन को मंजूरी दी
September 11th, 08:16 pm
पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने FY2024-25 से FY2028-29 के दौरान “प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के कार्यान्वयन” के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 25,000 असंबद्ध बस्तियों को नए संपर्क मार्ग प्रदान करने के लिए 62,500 किमी सड़क के निर्माण और नए संपर्क मार्गों पर पुलों के निर्माण/उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का कुल परिव्यय 70,125 करोड़ रुपये होगा।प्रधानमंत्री ने 43वीं 'प्रगति' बैठक की अध्यक्षता की
October 25th, 09:12 pm
पीएम मोदी ने 'प्रगति' के 43वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सात राज्यों की करीब 31,000 करोड़ रुपये की आठ परियोजनाओं की समीक्षा की। पीएम ने इस वित्तीय वर्ष के भीतर सभी अनकवर्ड गांवों में मोबाइल टावर की स्थापना सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। प्रगति बैठकों के 43वें संस्करण तक कुल 17.36 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 348 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है।गतिशक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी देश को नई कार्य संस्कृति की ओर ले जा रही है : पीएम
September 17th, 05:38 pm
पीएम मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को सबसे ज्यादा सपोर्ट पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान से मिलने वाला है। पीएम ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए गए सपोर्ट का उल्लेख करते हुए खुशी भी व्यक्त की और कहा कि लगभग सभी विभागों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया है।प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ किया
September 17th, 05:37 pm
पीएम मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को सबसे ज्यादा सपोर्ट पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान से मिलने वाला है। पीएम ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए गए सपोर्ट का उल्लेख करते हुए खुशी भी व्यक्त की और कहा कि लगभग सभी विभागों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया है।प्रधानमंत्री ने 40वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता की
May 25th, 07:29 pm
पीएम मोदी ने 'प्रगति' के 40वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 8 प्रोजेक्ट्स और एक कार्यक्रम सहित 9 एजेंडा आइटम की समीक्षा की गई। उन्होंने 'नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन' कार्यक्रम की भी समीक्षा की। राइट ऑफ वे (RoW) आवेदनों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और एजेंसियों को केंद्रीकृत गति शक्ति संचार पोर्टल का लाभ उठाने के लिए कहा गया।