कैबिनेट ने बिहार में ₹3,822.31 करोड़ की 4-लेन सड़क परियोजना को मंजूरी दी

September 24th, 03:07 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने बिहार में ₹3,822.31 करोड़ की लागत वाली 4-लेन साहेबगंज-अरेराज-बेतिया सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना से प्रमुख धरोहरों और बौद्ध स्थलों तक एक्सेस में सुधार होगा, जिससे बिहार में बौद्ध सर्किट और पर्यटन को बल मिलेगा। इससे रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।

कैबिनेट ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली ₹3,169 करोड़ की रेल परियोजना को मंजूरी दी

September 10th, 03:05 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 3,169 करोड़ रुपये की लागत से 177 किलोमीटर लंबी भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इस मल्टी-ट्रैकिंग से कंजेशन कम होगा, लोगों और सामान की आवाजाही बेहतर होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में रोज़गार एवं स्वरोज़गार के अधिक अवसर पैदा करके पीएम मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को बल मिलेगा।

कैबिनेट ने बिहार में ₹4447.38 करोड़ की लागत वाले हाई-स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी दी

September 10th, 03:02 pm

आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने बिहार में बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के 4-लेन मोकामा-मुंगेर सेक्शन को मंजूरी दी है। ₹4,447.38 करोड़ की लागत से 82.4 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट से यात्रा का समय घटकर 1.5 घंटे रह जाएगा, यात्रियों और माल ढुलाई के लिए कनेक्टिविटी बेहतर होगी तथा क्षेत्र में 33 लाख से अधिक मानव-दिवस रोजगार सृजित होंगे।

कैबिनेट ने ओडिशा में ₹8307.74 करोड़ के 6-लेन रिंग रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी

August 19th, 03:17 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने ओडिशा में ₹8307.74 करोड़ की लागत वाले 6-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड कैपिटल रीजन रिंग रोड प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दी है। यह रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, प्रमुख धार्मिक और आर्थिक केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा तथा ट्रेड एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नए रास्ते खोलेगा।

कैबिनेट ने कोटा-बूंदी (राजस्थान) में ₹1507.00 करोड़ की अनुमानित लागत से ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के डेवलपमेंट को मंजूरी दी

August 19th, 03:13 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने राजस्थान के कोटा-बूंदी में ₹1507.00 करोड़ की लागत से ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के डेवलपमेंट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्षेत्र में अनुमानित ट्रैफिक ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत एक टर्मिनल भवन का निर्माण करना है, जो व्यस्त समय में 1000 यात्रियों (PHP) की हैंडलिंग में सक्षम होगा।

कैबिनेट ने झरिया कोलफील्ड में आग, भूस्खलन से निपटने व प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी

June 25th, 03:14 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने झरिया कोयला क्षेत्र में आग, भूमि धंसान और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ₹5940.47 करोड़ के संशोधित झरिया मास्टर प्लान (JMP) को मंजूरी दी है। आजीविका से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए झरिया वैकल्पिक आजीविका पुनर्वास कोष स्थापित किया जाएगा।

कैबिनेट ने पावर सेक्टर को कोयला अलोकेशन के लिए रिवाइज्ड SHAKTI पॉलिसी को मंजूरी दी

May 07th, 12:07 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने सेंट्रल सेक्टर/स्टेट सेक्टर/इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के थर्मल पावर प्लांट्स को नए कोयला लिंकेज प्रदान करने के लिए रिवाइज्ड SHAKTI पॉलिसी को मंजूरी दी है। SHAKTI पॉलिसी, 2017 की शुरुआत के साथ ही कोयला अलोकेशन मैकेनिज्म में नॉमिनेशन बेस्ड व्यवस्था से ऑक्शन/टैरिफ बेस्ड बिडिंग के जरिए कोयला लिंकेज के अलोकेशन के अधिक पारदर्शी तरीके में व्यापक बदलाव हुआ।

कैबिनेट ने बिहार के कोसी मेची इंट्रा-स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी

March 28th, 04:11 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने बिहार के कोसी मेची इंट्रा-स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को जल शक्ति मंत्रालय की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बिहार से होकर बहने वाली कोसी और मेची नदियों को आपस में जोड़ना है।

कैबिनेट ने उत्तराखंड में गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब जी तक रोपवे प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को स्वीकृति दी

March 05th, 03:08 pm

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) मोड पर विकसित किया जाएगा, जिसकी कुल पूंजीगत लागत 2,730.13 करोड़ रुपये होगी।

कैबिनेट ने उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को स्वीकृति दी

March 05th, 03:05 pm

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने सोनप्रयाग से केदारनाथ (12.9 किमी) तक 12.9 किमी रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। परियोजना को डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और स्थानांतरण (डीबीएफओटी) मोड पर 4,081.28 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लागत पर विकसित किया जाएगा।

2025-26 सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

January 22nd, 03:09 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए कच्चे जूट के MSP को मंजूरी दी है। 2025-26 सीजन के लिए कच्चे जूट (TD-3 ग्रेड) का MSP ₹5,650 प्रति क्विंटल तय किया गया है। इससे उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर 66.8 प्रतिशत का रिटर्न सुनिश्चित होगा। मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए कच्चे जूट का स्वीकृत MSP, बजट 2018-19 में सरकार द्वारा घोषित अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर MSP तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है।

कैबिनेट ने देश के उन जिलों में 28 नए नवोदय विद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी, जहां ये नहीं हैं

December 06th, 08:03 pm

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने देश के ऐसे जिलों में 28 नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है, जहां अब तक ये स्कूल नहीं थे। यह फैसला नवोदय विद्यालय योजना (केंद्रीय क्षेत्र योजना) के तहत लिया गया है।

कैबिनेट ने देश भर में सिविल/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 85 नए केन्द्रीय विद्यालय (केवी) खोलने और एक मौजूदा केवी, यानि केवी शिवमोगा, कर्नाटक की सभी कक्षाओं में 2 अतिरिक्त खंड जोड़कर विस्तार करने की मंजूरी दी

December 06th, 08:01 pm

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पूरे देश में सिविल/डिफेंस सेक्टर के तहत 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने और कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में स्थित एक मौजूदा केंद्रीय विद्यालय (केवी शिवमोग्गा) के विस्तार को मंजूरी दी है। इसमें केंद्रीय विद्यालय योजना (केंद्रीय क्षेत्र योजना) के तहत सभी कक्षाओं में दो अतिरिक्त सेक्शन जोड़कर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बढ़ती संख्या को सुविधा प्रदान की जाएगी।

कैबिनेट ने मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए रबी फसलों के MSP को मंजूरी दी

October 16th, 03:12 pm

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए सभी निर्धारित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी है। सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य उत्पादकों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है।

कैबिनेट ने PMGKY और अन्य योजनाओं के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई जारी रखने को मंजूरी दी

October 09th, 03:07 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की यूनिवर्सल सप्लाई को इसके वर्तमान स्वरूप में जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। चावल फोर्टिफिकेशन पहल PMGKY के हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा 100% फंडिंग के साथ एक सेंट्रल सेक्टर की पहल के रूप में जारी रहेगी।

मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार

September 18th, 04:24 pm

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (NCoE) की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। NCoE की स्थापना मुंबई में की जाएगी तथा यह देश में एक AVGC टास्क फोर्स की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री की वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुरूप है।

किसानों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा

June 28th, 04:06 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी (CCEA) ने 3,70,128.7 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ किसानों के लिए नवीन योजनाओं के एक इनोवेटिव पैकेज को मंजूरी दी। इन योजनाओं का लक्ष्य सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देकर किसानों की समग्र भलाई और आर्थिक बेहतरी सुनिश्चित करना है। इस पहल से किसानों की आय बढ़ेगी, प्राकृतिक/जैविक खेती को मजबूती मिलेगी, मृदा उत्पादकता में सुधार होगा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

सरकार ने निर्यातकों के साथ-साथ बैंकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ईसीजीसी लिमिटेड में पांच वर्षों में 4,400 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी

September 29th, 04:18 pm

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। इसके अनुरूप सरकार ने आज ईसीजीसी लिमिटेड में पांच साल की अवधि यानी वित्तीय वर्ष 2021-2022 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025 -2026 तक में 4,400 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश को मंजूरी दी है। इस कदम से औपचारिक क्षेत्र में 2.6 लाख सहित 59 लाख नए रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता में केंद्र सरकार ने फिर बढ़ाई रबी फसलों की एमएसपी

September 08th, 02:49 pm

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2022-23 के लिये सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी करने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने आरएमएस 2022-23 के लिए रबी फसलों की एमएसपी में इजाफा कर दिया है, ताकि किसानों को उनके उत्पादों की लाभकारी कीमत मिल सके।

विपणन मौसम 2021-22 की रबी फसलों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी)

September 21st, 07:10 pm

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति (सीसीईए) ने रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2021-22 की सभी अधिदेशित रबी फसलों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों (एमएसपी) में वृद्धि संबंधी प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में यह वृध्दि स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरुप हैं।