कैबिनेट ने असम में ₹8,970.20 करोड़ की लागत वाले हाईवे निर्माण प्रोजेक्ट को मंजूरी दी
August 06th, 04:12 pm
पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने असम में NH-15 पर 135.871 किलोमीटर लंबे, 4-लेन वाले एक्सेस-कंट्रोल्ड गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर 8,970.20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट से यात्रा की औसत गति 100% बढ़ जाएगी, यात्रा का समय आधा हो जाएगा, सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और गाड़ी चलाने का खर्च कम होगा, जिससे इलाके में आवाजाही और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी
July 24th, 04:05 pm
पीएम नरेन्द्र मोदी के 'न्यू इंडिया' विजन के अनुरूप, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी–गुंटकल सेक्शन पर तीसरी और चौथी रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1,264 करोड़ रुपये है। यह प्रोजेक्ट 'पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान' के तहत तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करना, लॉजिस्टिक्स को अधिक कुशल बनाना और लोगों, वस्तुओं तथा सेवाओं की आवाजाही को तेज और सुगम बनाना है।कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (GPRA) के निर्माण को मंजूरी दी
June 10th, 01:57 pm
कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में ₹1,234.91 करोड़ की लागत से पहले जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन (GPRA) कैंपस के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 17 एकड़ में फैले और 1,504 रिहायशी यूनिट वाले इस ग्रीन-रेटेड प्रोजेक्ट से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आधुनिक घर और नागरिक सुविधाएँ मिलेंगी, साथ ही इससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे और सरकारी कामकाज बेहतर ढंग से हो सकेगा।कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन के निर्माण को मंजूरी दी
June 10th, 01:52 pm
कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन (CGGPOA) के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 5.53 एकड़ में बनने वाले और ₹1,299.08 करोड़ से अधिककी अनुमानित लागत वाले इस ग्रीन-रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स में लगभग 8,000 अधिकारी और कर्मचारी काम कर सकेंगे। इससे केंद्र सरकार के विभागों के बीच तालमेल बेहतर होगा, आधुनिक नागरिक सुविधाएँ मिलेंगी और रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे।कैबिनेट ने मध्य प्रदेश में ₹4,415.60 करोड़ के रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी
June 03rd, 03:29 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने मध्य प्रदेश में NH-347B के हिवरखेड़ी-रोशनी-आशापुर-रुधी सेक्शन के अपग्रेडेशन और NH-347B के देशगांव-जुलवानिया सेक्शन को चौड़ा करने को मंजूरी दी है। इस पर ₹4,415.60 करोड़ खर्च होंगे। अपग्रेडेड कॉरिडोर 6 PM गति-शक्ति इकोनॉमिक नोड्स, 5 सोशल नोड्स और 5 लॉजिस्टिक नोड्स से जुड़कर मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन को बढ़ाएगा, जिससे पूरे इलाके में सामान और यात्रियों की तेज आवाजाही हो सकेगी।कैबिनेट ने तेलंगाना में ₹7,597.16 करोड़ के रोड चौड़ीकरण प्रोजेक्ट को मंजूरी दी
June 03rd, 03:26 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने तेलंगाना में NH-63 के आर्मूर- जगतियाल- मंचरियाल सेक्शन और NH-563 के जगतियाल- करीमनगर सेक्शन को 4-लेन स्टैंडर्ड में विकसित करने की मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट पर ₹7,597.16 करोड़ की लागत आएगी। पीएम गति शक्ति के सिद्धांतों के अनुरूप यह प्रोजेक्ट रीजनल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा और सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।कैबिनेट ने ओडिशा में ₹8,300.79 करोड़ के हाईवे निर्माण प्रोजेक्ट को मंजूरी दी
June 03rd, 03:10 pm
पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप को जोड़ने वाले 160 किलोमीटर लंबे तटीय हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी, जिसकी लागत ₹8,300 करोड़ है। यह प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा, यात्रा समय को लगभग 2.5 घंटे कम करेगा, प्रधानमंत्री गतिशक्ति के तहत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूत करेगा और ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देगा।कैबिनेट ने SARTHAK-PDS के तहत दो योजनाओं के इंटीग्रेशन और कंटिन्यूएशन को दी मंजूरी
May 27th, 02:53 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने ‘सार्थक पीडीएस’ (SARTHAK PDS) को एक अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), NLP और ब्लॉकचेन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस यह योजना अंतिम व्यक्ति तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने, भ्रष्टाचार को कम करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत देश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखती है।कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ₹24,815 करोड़ की दो रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी
April 18th, 04:00 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने करीब ₹24,815 करोड़ की दो रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के 15 जिलों को कवर करने वाले ये प्रोजेक्ट्स पीएम मोदी के न्यू इंडिया के विजन के अनुरूप हैं और इनका उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। इनसे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क करीब 601 किलोमीटर बढ़ जाएगा।कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश में 1200 MW की कलाई-II हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दी
April 08th, 04:28 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में कलाई-II हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (HEP) के निर्माण के लिए 14,105.83 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। यह परियोजना राज्य में बिजली आपूर्ति को मजबूत करेगी, पीक डिमांड को संभालने में मदद करेगी और राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करने में योगदान देगी।कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश में 1720 MW के कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दी
April 08th, 04:26 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अरुणाचल प्रदेश के कामले, क्रा दादी और कुरुंग कुमे जिलों में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (HEP) के निर्माण के लिए 26,069.50 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर में उल्लेखनीय सुधार लाएगा और स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाने वाली आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।कैबिनेट ने HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL), पचपदरा, जिला बालोतरा, राजस्थान के लिए लागत संशोधन और इक्विटी निवेश को मंजूरी दी
April 08th, 04:21 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना की लागत को 43,129 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 79,459 करोड़ रुपये करने और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) द्वारा 8,962 करोड़ रुपये के अतिरिक्त इक्विटी निवेश को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी।कैबिनेट ने इमिग्रेशन, वीजा, ओवरसीज रजिस्ट्रेशन एवं ट्रैकिंग योजना को जारी रखने की मंजूरी दी
March 25th, 04:12 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इमिग्रेशन, वीजा, ओवरसीज रजिस्ट्रेशन एवं ट्रैकिंग (IVFRT) योजना को 31 मार्च 2026 के बाद अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 1,800 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस परियोजना का जारी रहना भारत सरकार के अंतरराष्ट्रीय आवागमन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के अनुरूप एक रणनीतिक परिवर्तन है। इससे पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा।कैबिनेट ने महाराष्ट्र में NH-160A के एक हिस्से के अपग्रेडेशन को ₹3320.38 करोड़ की लागत से मंजूरी दी
February 14th, 01:05 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने महाराष्ट्र में NH-160A के रिहैबिलिटेशन और अपग्रेडेशन को मंजूरी दी है, जिसकी लागत 3,320.38 करोड़ रुपये है। PM GatiShakti सिद्धांतों के अनुसार प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट से यात्रा का समय कम होगा और आदिवासी क्षेत्र में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, जिससे समग्र आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।कैबिनेट ने गुजरात में NH-56 के हिस्सों के अपग्रेडेशन को ₹4583.64 करोड़ की मंजूरी दी
February 14th, 01:02 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने गुजरात में 107.67 किलोमीटर लंबाई के चार-लेन सड़क प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत ₹4,583.64 करोड़ है। इस प्रोजेक्ट से आदिवासी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, इससे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी।कैबिनेट ने तेलंगाना में NH-167 के चौड़ीकरण के लिए ₹3175.08 करोड़ की मंजूरी दी
February 14th, 01:00 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने तेलंगाना में NH-167 को गुडबेल्लूर से महबूबनगर तक चार-लेन में चौड़ा करने को मंजूरी दी है। यह सड़क हैदराबाद–पनजी आर्थिक कॉरिडोर का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट की लागत ₹3,175.08 करोड़ है। इससे तेलंगाना के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक केंद्रों को बेहतर और सुगम कनेक्टिविटी मिलेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।कैबिनेट ने असम में ट्विन ट्यूब टीबीएम रोड, अंडरवाटर टनल और एक रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी
February 14th, 12:56 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने असम में ₹18,662 करोड़ की लागत से एक चार-लेन, एक्सेस-नियंत्रित ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। यह कॉरिडोर NH-15 पर स्थित गोपुर से NH-715 पर स्थित नुमालीगढ़ तक बनाया जाएगा। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 15.79 किलोमीटर लंबी सड़क और रेल सुरंग भी शामिल होगी। यह प्रोजेक्ट माल परिवहन की दक्षता बढ़ाएगा, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेगा और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देगा।मंत्रिमंडल ने कई राज्यों में रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, 389 km तक बढ़ेगा भारतीय रेलवे का नेटवर्क
February 14th, 12:50 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने लगभग ₹18,509 करोड़ के तीन रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के ‘न्यू इंडिया’ विजन के अनुरूप हैं। इन प्रोजेक्ट से देश के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी।कैबिनेट ने बिहार में ₹3,822.31 करोड़ की 4-लेन सड़क परियोजना को मंजूरी दी
September 24th, 03:07 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने बिहार में ₹3,822.31 करोड़ की लागत वाली 4-लेन साहेबगंज-अरेराज-बेतिया सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना से प्रमुख धरोहरों और बौद्ध स्थलों तक एक्सेस में सुधार होगा, जिससे बिहार में बौद्ध सर्किट और पर्यटन को बल मिलेगा। इससे रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।कैबिनेट ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली ₹3,169 करोड़ की रेल परियोजना को मंजूरी दी
September 10th, 03:05 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 3,169 करोड़ रुपये की लागत से 177 किलोमीटर लंबी भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इस मल्टी-ट्रैकिंग से कंजेशन कम होगा, लोगों और सामान की आवाजाही बेहतर होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में रोज़गार एवं स्वरोज़गार के अधिक अवसर पैदा करके पीएम मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को बल मिलेगा।