कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश में 1200 MW की कलाई-II हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दी
April 08th, 04:28 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में कलाई-II हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (HEP) के निर्माण के लिए 14,105.83 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। यह परियोजना राज्य में बिजली आपूर्ति को मजबूत करेगी, पीक डिमांड को संभालने में मदद करेगी और राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करने में योगदान देगी।कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश में 1720 MW के कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दी
April 08th, 04:26 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अरुणाचल प्रदेश के कामले, क्रा दादी और कुरुंग कुमे जिलों में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (HEP) के निर्माण के लिए 26,069.50 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर में उल्लेखनीय सुधार लाएगा और स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाने वाली आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।कैबिनेट ने HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL), पचपदरा, जिला बालोतरा, राजस्थान के लिए लागत संशोधन और इक्विटी निवेश को मंजूरी दी
April 08th, 04:21 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना की लागत को 43,129 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 79,459 करोड़ रुपये करने और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) द्वारा 8,962 करोड़ रुपये के अतिरिक्त इक्विटी निवेश को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी।कैबिनेट ने इमिग्रेशन, वीजा, ओवरसीज रजिस्ट्रेशन एवं ट्रैकिंग योजना को जारी रखने की मंजूरी दी
March 25th, 04:12 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इमिग्रेशन, वीजा, ओवरसीज रजिस्ट्रेशन एवं ट्रैकिंग (IVFRT) योजना को 31 मार्च 2026 के बाद अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 1,800 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस परियोजना का जारी रहना भारत सरकार के अंतरराष्ट्रीय आवागमन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के अनुरूप एक रणनीतिक परिवर्तन है। इससे पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा।कैबिनेट ने महाराष्ट्र में NH-160A के एक हिस्से के अपग्रेडेशन को ₹3320.38 करोड़ की लागत से मंजूरी दी
February 14th, 01:05 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने महाराष्ट्र में NH-160A के रिहैबिलिटेशन और अपग्रेडेशन को मंजूरी दी है, जिसकी लागत 3,320.38 करोड़ रुपये है। PM GatiShakti सिद्धांतों के अनुसार प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट से यात्रा का समय कम होगा और आदिवासी क्षेत्र में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, जिससे समग्र आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।कैबिनेट ने गुजरात में NH-56 के हिस्सों के अपग्रेडेशन को ₹4583.64 करोड़ की मंजूरी दी
February 14th, 01:02 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने गुजरात में 107.67 किलोमीटर लंबाई के चार-लेन सड़क प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत ₹4,583.64 करोड़ है। इस प्रोजेक्ट से आदिवासी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, इससे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी।कैबिनेट ने तेलंगाना में NH-167 के चौड़ीकरण के लिए ₹3175.08 करोड़ की मंजूरी दी
February 14th, 01:00 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने तेलंगाना में NH-167 को गुडबेल्लूर से महबूबनगर तक चार-लेन में चौड़ा करने को मंजूरी दी है। यह सड़क हैदराबाद–पनजी आर्थिक कॉरिडोर का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट की लागत ₹3,175.08 करोड़ है। इससे तेलंगाना के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक केंद्रों को बेहतर और सुगम कनेक्टिविटी मिलेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।कैबिनेट ने असम में ट्विन ट्यूब टीबीएम रोड, अंडरवाटर टनल और एक रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी
February 14th, 12:56 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने असम में ₹18,662 करोड़ की लागत से एक चार-लेन, एक्सेस-नियंत्रित ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। यह कॉरिडोर NH-15 पर स्थित गोपुर से NH-715 पर स्थित नुमालीगढ़ तक बनाया जाएगा। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 15.79 किलोमीटर लंबी सड़क और रेल सुरंग भी शामिल होगी। यह प्रोजेक्ट माल परिवहन की दक्षता बढ़ाएगा, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेगा और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देगा।मंत्रिमंडल ने कई राज्यों में रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, 389 km तक बढ़ेगा भारतीय रेलवे का नेटवर्क
February 14th, 12:50 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने लगभग ₹18,509 करोड़ के तीन रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के ‘न्यू इंडिया’ विजन के अनुरूप हैं। इन प्रोजेक्ट से देश के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी।कैबिनेट ने बिहार में ₹3,822.31 करोड़ की 4-लेन सड़क परियोजना को मंजूरी दी
September 24th, 03:07 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने बिहार में ₹3,822.31 करोड़ की लागत वाली 4-लेन साहेबगंज-अरेराज-बेतिया सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना से प्रमुख धरोहरों और बौद्ध स्थलों तक एक्सेस में सुधार होगा, जिससे बिहार में बौद्ध सर्किट और पर्यटन को बल मिलेगा। इससे रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।कैबिनेट ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली ₹3,169 करोड़ की रेल परियोजना को मंजूरी दी
September 10th, 03:05 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 3,169 करोड़ रुपये की लागत से 177 किलोमीटर लंबी भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इस मल्टी-ट्रैकिंग से कंजेशन कम होगा, लोगों और सामान की आवाजाही बेहतर होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में रोज़गार एवं स्वरोज़गार के अधिक अवसर पैदा करके पीएम मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को बल मिलेगा।कैबिनेट ने बिहार में ₹4447.38 करोड़ की लागत वाले हाई-स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी दी
September 10th, 03:02 pm
आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने बिहार में बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के 4-लेन मोकामा-मुंगेर सेक्शन को मंजूरी दी है। ₹4,447.38 करोड़ की लागत से 82.4 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट से यात्रा का समय घटकर 1.5 घंटे रह जाएगा, यात्रियों और माल ढुलाई के लिए कनेक्टिविटी बेहतर होगी तथा क्षेत्र में 33 लाख से अधिक मानव-दिवस रोजगार सृजित होंगे।कैबिनेट ने ओडिशा में ₹8307.74 करोड़ के 6-लेन रिंग रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी
August 19th, 03:17 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने ओडिशा में ₹8307.74 करोड़ की लागत वाले 6-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड कैपिटल रीजन रिंग रोड प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दी है। यह रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, प्रमुख धार्मिक और आर्थिक केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा तथा ट्रेड एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नए रास्ते खोलेगा।कैबिनेट ने कोटा-बूंदी (राजस्थान) में ₹1507.00 करोड़ की अनुमानित लागत से ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के डेवलपमेंट को मंजूरी दी
August 19th, 03:13 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने राजस्थान के कोटा-बूंदी में ₹1507.00 करोड़ की लागत से ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के डेवलपमेंट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्षेत्र में अनुमानित ट्रैफिक ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत एक टर्मिनल भवन का निर्माण करना है, जो व्यस्त समय में 1000 यात्रियों (PHP) की हैंडलिंग में सक्षम होगा।कैबिनेट ने झरिया कोलफील्ड में आग, भूस्खलन से निपटने व प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी
June 25th, 03:14 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने झरिया कोयला क्षेत्र में आग, भूमि धंसान और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ₹5940.47 करोड़ के संशोधित झरिया मास्टर प्लान (JMP) को मंजूरी दी है। आजीविका से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए झरिया वैकल्पिक आजीविका पुनर्वास कोष स्थापित किया जाएगा।कैबिनेट ने पावर सेक्टर को कोयला अलोकेशन के लिए रिवाइज्ड SHAKTI पॉलिसी को मंजूरी दी
May 07th, 12:07 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने सेंट्रल सेक्टर/स्टेट सेक्टर/इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के थर्मल पावर प्लांट्स को नए कोयला लिंकेज प्रदान करने के लिए रिवाइज्ड SHAKTI पॉलिसी को मंजूरी दी है। SHAKTI पॉलिसी, 2017 की शुरुआत के साथ ही कोयला अलोकेशन मैकेनिज्म में नॉमिनेशन बेस्ड व्यवस्था से ऑक्शन/टैरिफ बेस्ड बिडिंग के जरिए कोयला लिंकेज के अलोकेशन के अधिक पारदर्शी तरीके में व्यापक बदलाव हुआ।कैबिनेट ने बिहार के कोसी मेची इंट्रा-स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी
March 28th, 04:11 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने बिहार के कोसी मेची इंट्रा-स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को जल शक्ति मंत्रालय की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बिहार से होकर बहने वाली कोसी और मेची नदियों को आपस में जोड़ना है।कैबिनेट ने उत्तराखंड में गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब जी तक रोपवे प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को स्वीकृति दी
March 05th, 03:08 pm
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) मोड पर विकसित किया जाएगा, जिसकी कुल पूंजीगत लागत 2,730.13 करोड़ रुपये होगी।कैबिनेट ने उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को स्वीकृति दी
March 05th, 03:05 pm
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने सोनप्रयाग से केदारनाथ (12.9 किमी) तक 12.9 किमी रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। परियोजना को डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और स्थानांतरण (डीबीएफओटी) मोड पर 4,081.28 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लागत पर विकसित किया जाएगा।2025-26 सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
January 22nd, 03:09 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए कच्चे जूट के MSP को मंजूरी दी है। 2025-26 सीजन के लिए कच्चे जूट (TD-3 ग्रेड) का MSP ₹5,650 प्रति क्विंटल तय किया गया है। इससे उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर 66.8 प्रतिशत का रिटर्न सुनिश्चित होगा। मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए कच्चे जूट का स्वीकृत MSP, बजट 2018-19 में सरकार द्वारा घोषित अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर MSP तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है।