कैबिनेट ने जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को मंजूरी दी
April 08th, 04:24 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। यह 41 किमी लंबा नॉर्थ–साउथ कॉरिडोर होगा, जो प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 13,037.66 करोड़ रुपये है। उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से ट्रैफिक जाम कम होगा, वाहनों से होने वाला प्रदूषण घटेगा और लोगों की आवाजाही आसान होगी। यह ‘विकसित भारत’ और ‘विकसित राजस्थान’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।कैबिनेट ने खरीफ सीजन 2026 (01.04.2026 से 30.09.2026) के लिए फॉस्फेट और पोटैशियम उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दरों को मंजूरी दी
April 08th, 04:18 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2026 के लिए फॉस्फेट और पोटैशियम युक्त उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) दरें निर्धारित करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खरीफ सीजन 2026 के लिए अनुमानित बजट लगभग 41,533.81 करोड़ रुपये रखा गया है। इस फैसले से किसानों को रियायती, किफायती और उचित कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेंगे।कैबिनेट ने 2031 से 2035 की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को मंजूरी दी
March 25th, 05:35 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2031 से 2035 की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को मंजूरी दे दी है, जिससे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और पेरिस समझौते के तहत देश की महत्वाकांक्षा को बल मिला है। यह भारत के कम कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर के रूप में इसकी भूमिका को और मजबूत करता है। साथ ही, भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएं युवाओं और महिलाओं के लिए नए अवसर भी पैदा करेंगी।मंत्रिमंडल ने ₹28,840 करोड़ के कुल खर्च वाली रीजनल कनेक्टिविटी योजना - संशोधित उड़ान योजना को मंजूरी दी
March 25th, 04:16 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के बजटीय सहयोग से 28,840 करोड़ रुपये के कुल खर्च के साथ वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक दस वर्षों के लिए रीजनल कनेक्टिविटी योजना - संशोधित उड़ान के शुभारंभ और कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप, यह पहल रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी, आर्थिक विकास, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगी और स्वदेशी एयरोस्पेस क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगी।कैबिनेट ने इमिग्रेशन, वीजा, ओवरसीज रजिस्ट्रेशन एवं ट्रैकिंग योजना को जारी रखने की मंजूरी दी
March 25th, 04:12 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इमिग्रेशन, वीजा, ओवरसीज रजिस्ट्रेशन एवं ट्रैकिंग (IVFRT) योजना को 31 मार्च 2026 के बाद अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 1,800 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस परियोजना का जारी रहना भारत सरकार के अंतरराष्ट्रीय आवागमन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के अनुरूप एक रणनीतिक परिवर्तन है। इससे पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा।प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में वर्तमान संघर्ष के संदर्भ में स्थिति और राहत उपायों की समीक्षा के लिए CCS बैठक की अध्यक्षता की
March 22nd, 09:06 pm
पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच, पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें वैश्विक स्थिति और चल रहे तथा प्रस्तावित राहत उपायों की समीक्षा की गई। आम आदमी की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं, जिनमें भोजन, ऊर्जा और ईंधन सुरक्षा शामिल हैं, की उपलब्धता का विस्तृत आकलन किया गया। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकार के सभी अंग मिलकर काम करें, ताकि नागरिकों को कम से कम असुविधा हो।कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए ‘स्मॉल हाइड्रो पावर (SHP) डेवलपमेंट स्कीम’ को मंजूरी दी
March 18th, 04:12 pm
पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने FY 2026–27 से FY 2030–31 की अवधि के लिए ‘स्मॉल हाइड्रो पावर (SHP) डेवलपमेंट स्कीम’ को मंजूरी दी है, जिसके लिए 2,584.60 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस स्कीम से खास तौर पर पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों को लाभ होगा और राज्यों को लगभग 200 प्रोजेक्ट्स के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे भविष्य में स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की एक पाइपलाइन बनेगी।कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 6969.04 करोड़ रुपये की लागत से 4 लेन निर्माण को मंजूरी दी
March 18th, 04:10 pm
पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे-927 के निर्माण को मंजूरी दी है। इस पर 6969.04 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह प्रोजेक्ट मुख्य बस्तियों को बायपास करेगा, औसत यात्रा की स्पीड बढ़ाएगा, यात्रा का समय लगभग एक घंटे तक कम करेगा, और पूरी सड़क सुरक्षा, फ्यूल एफिशिएंसी और वाहन चलाने की लागत में सुधार करेगा।कैबिनेट ने कपास किसानों को सीधे मदद देने के लिए कपास सीजन 2023-24 के लिए CCI को 1,718.56 करोड़ रुपये की MSP फंडिंग को मंजूरी दी
March 18th, 04:08 pm
किसानों की भलाई को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने कॉटन सीजन 2023-24 के लिए कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) को 1,718.56 करोड़ रुपये की मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) फंडिंग को मंजूरी दी है। इस फंडिंग का उद्देश्य देश भर के कॉटन किसानों को सीधे प्राइस सपोर्ट देना है।कैबिनेट ने भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) के जरिए प्लग-एंड-प्ले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के एक नए युग को मंजूरी दी
March 18th, 04:05 pm
इंडस्ट्रियल ग्रोथ को तेज करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) को मंजूरी दी है, जिसमें देश भर में 100 प्लग-एंड-प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए 33,660 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस स्कीम का उद्देश्य वर्ल्ड-क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मैन्युफैक्चरिंग की संभावनाओं को खोलना और भारत की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाना है।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मिले-जुले वार्षिकी आधार पर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली-फरीदाबाद-बल्लभगढ़-सोहना उपमार्ग से जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक नए सड़क निर्माण के संशोधित परिव्यय की मंजूरी दी
March 10th, 04:30 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी के निर्माण के लिए संशोधित लागत 3630.77 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी है। 31.42 km लंबा यह कॉरिडोर दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तक सीधी और उच्च गति की कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे NCR में आर्थिक विकास और लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।कैबिनेट ने मध्य प्रदेश में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (एनएच-752 डी) के बदनावर-पेटलावाद-थंदला-तिमारवानी खंड के 4 लेन के निर्माण को हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर 3,839.42 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी
March 10th, 04:23 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बदनावर से तिमारवानी तक 3,839.42 करोड़ रुपये की लागत से 4-लेन कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दे दी है। इस कॉरिडोर से उज्जैन से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (DME) के तिमारवानी इंटरचेंज तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी, कच्चे माल और तैयार माल की कुशल आवाजाही में सुविधा होगी और इंडस्ट्रियल हब और MMLP तक पहुंच मजबूत होगी।पश्चिम बंगाल और झारखंड के 5 जिलों को कवर करने वाली दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी, 192 किमी बढ़ेगा रेलवे नेटवर्क
March 10th, 04:19 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पश्चिम बंगाल और झारखंड के पांच जिलों को कवर करने वाली 4,474 करोड़ रुपये की दो रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री के 'न्यू इंडिया' के विजन के अनुरूप हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को 'आत्मनिर्भर' बनाना है।कैबिनेट ने जल जीवन मिशन के विस्तार और पुनर्गठन को दी मंजूरी
March 10th, 04:12 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल शक्ति मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को पुनर्गठित और नई दिशा देने की बात कही गई है। JJM 2.0 विकसित भारत @2047 के विजन को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 24×7 सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर देता है। इसके तहत केवल इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर नागरिक-केंद्रित और सेवा आधारित व्यवस्था लागू करने के लिए संरचनात्मक सुधार किए जाएंगे।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (जीएमआरसी) के अंतर्गत जीआईएफटी सिटी से शाहपुर तक वर्तमान उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के विस्तार को स्वीकृति दे दी है
February 24th, 03:33 pm
पीएम श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज गुजरात मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (GMRC) के मौजूदा नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर को GIFT सिटी से शाहपुर तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस स्वीकृत विस्तार की लंबाई 3.33 किलोमीटर होगी और इसमें तीन एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। इस परियोजना को लगभग चार वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।मंत्रिमंडल ने ‘केरल’ राज्य के नाम को बदलकर "केरलम" करने को मंजूरी दी
February 24th, 03:20 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को केरल विधानसभा के समक्ष विचार-विमर्श के लिए भेजेंगे। इससे पहले, 24 जून 2024 को केरल विधानसभा ने नाम परिवर्तन के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया था।कैबिनेट ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए वेंचर कैपिटल जुटाने को ‘स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0’ को मंजूरी दी
February 14th, 01:11 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ₹10,000 करोड़ के कुल फंड के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 बनाने को मंजूरी दी है। विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय विजन के साथ, यह फंड एंटरप्रेन्योर्स को मजबूत बनाने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए सरकार के लगातार कमिटमेंट को दिखाता है।कैबिनेट ने बाजार आधारित शहरी बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए ₹1 लाख करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड को मंजूरी दी
February 14th, 01:09 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक लाख करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता के साथ अर्बन चैलेंज फंड (UCF) शुरू करने को मंजूरी दी है। इससे अगले पांच सालों में शहरी सेक्टर में कुल चार लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। यह फंड बजट 2025-26 में घोषित सरकार के उस विजन को लागू करेगा, जिसमें शहरों को ग्रोथ हब बनाने की बात कही गई है।कैबिनेट ने नोएडा सेक्टर 142 से बॉटेनिकल गार्डन (नोएडा) तक 11.56 किमी लंबे और 8 स्टेशनों वाले एक्सटेंशन कॉरिडोर को मंजूरी दी
February 14th, 01:08 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के नोएडा सेक्टर 142 से बॉटेनिकल गार्डन (नोएडा) तक एक्सटेंशन कॉरिडोर को मंजूरी दी है। यह 11.56 किमी लंबा होगा और इसमें 8 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। इस प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और शहर में रहने वालों और आने-जाने वालों, दोनों के लिए आवाजाही आसान होगी, साथ ही कार्बन एमिशन में भी काफी कमी आएगी।कैबिनेट ने महाराष्ट्र में NH-160A के एक हिस्से के अपग्रेडेशन को ₹3320.38 करोड़ की लागत से मंजूरी दी
February 14th, 01:05 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने महाराष्ट्र में NH-160A के रिहैबिलिटेशन और अपग्रेडेशन को मंजूरी दी है, जिसकी लागत 3,320.38 करोड़ रुपये है। PM GatiShakti सिद्धांतों के अनुसार प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट से यात्रा का समय कम होगा और आदिवासी क्षेत्र में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, जिससे समग्र आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।