कैबिनेट ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए वेंचर कैपिटल जुटाने को ‘स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0’ को मंजूरी दी

February 14th, 01:11 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ₹10,000 करोड़ के कुल फंड के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 बनाने को मंजूरी दी है। विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय विजन के साथ, यह फंड एंटरप्रेन्योर्स को मजबूत बनाने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए सरकार के लगातार कमिटमेंट को दिखाता है।

कैबिनेट ने बाजार आधारित शहरी बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए ₹1 लाख करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड को मंजूरी दी

February 14th, 01:09 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक लाख करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता के साथ अर्बन चैलेंज फंड (UCF) शुरू करने को मंजूरी दी है। इससे अगले पांच सालों में शहरी सेक्टर में कुल चार लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। यह फंड बजट 2025-26 में घोषित सरकार के उस विजन को लागू करेगा, जिसमें शहरों को ग्रोथ हब बनाने की बात कही गई है।

कैबिनेट ने नोएडा सेक्टर 142 से बॉटेनिकल गार्डन (नोएडा) तक 11.56 किमी लंबे और 8 स्टेशनों वाले एक्सटेंशन कॉरिडोर को मंजूरी दी

February 14th, 01:08 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के नोएडा सेक्टर 142 से बॉटेनिकल गार्डन (नोएडा) तक एक्सटेंशन कॉरिडोर को मंजूरी दी है। यह 11.56 किमी लंबा होगा और इसमें 8 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। इस प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और शहर में रहने वालों और आने-जाने वालों, दोनों के लिए आवाजाही आसान होगी, साथ ही कार्बन एमिशन में भी काफी कमी आएगी।

कैबिनेट ने महाराष्ट्र में NH-160A के एक हिस्से के अपग्रेडेशन को ₹3320.38 करोड़ की लागत से मंजूरी दी

February 14th, 01:05 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने महाराष्ट्र में NH-160A के रिहैबिलिटेशन और अपग्रेडेशन को मंजूरी दी है, जिसकी लागत 3,320.38 करोड़ रुपये है। PM GatiShakti सिद्धांतों के अनुसार प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट से यात्रा का समय कम होगा और आदिवासी क्षेत्र में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, जिससे समग्र आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।

कैबिनेट ने गुजरात में NH-56 के हिस्सों के अपग्रेडेशन को ₹4583.64 करोड़ की मंजूरी दी

February 14th, 01:02 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने गुजरात में 107.67 किलोमीटर लंबाई के चार-लेन सड़क प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत ₹4,583.64 करोड़ है। इस प्रोजेक्ट से आदिवासी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, इससे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

कैबिनेट ने तेलंगाना में NH-167 के चौड़ीकरण के लिए ₹3175.08 करोड़ की मंजूरी दी

February 14th, 01:00 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने तेलंगाना में NH-167 को गुडबेल्लूर से महबूबनगर तक चार-लेन में चौड़ा करने को मंजूरी दी है। यह सड़क हैदराबाद–पनजी आर्थिक कॉरिडोर का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट की लागत ₹3,175.08 करोड़ है। इससे तेलंगाना के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक केंद्रों को बेहतर और सुगम कनेक्टिविटी मिलेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

कैबिनेट ने असम में ट्विन ट्यूब टीबीएम रोड, अंडरवाटर टनल और एक रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी

February 14th, 12:56 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने असम में ₹18,662 करोड़ की लागत से एक चार-लेन, एक्सेस-नियंत्रित ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। यह कॉरिडोर NH-15 पर स्थित गोपुर से NH-715 पर स्थित नुमालीगढ़ तक बनाया जाएगा। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 15.79 किलोमीटर लंबी सड़क और रेल सुरंग भी शामिल होगी। यह प्रोजेक्ट माल परिवहन की दक्षता बढ़ाएगा, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेगा और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देगा।

मंत्रिमंडल ने कई राज्यों में रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, 389 km तक बढ़ेगा भारतीय रेलवे का नेटवर्क

February 14th, 12:50 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने लगभग ₹18,509 करोड़ के तीन रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के ‘न्यू इंडिया’ विजन के अनुरूप हैं। इन प्रोजेक्ट से देश के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं: पीएम मोदी

February 13th, 06:55 pm

सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 व 2 का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन, भारत की विकास यात्रा में एक नई शुरुआत का साक्षी बना है। उन्होंने कहा कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन, देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। पीएम ने जोर देकर कहा कि यहां से बनने वाली हर नीति और हर फैसला, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सेवा की अटूट भावना से प्रेरित होना चाहिए।

पीएम मोदी ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 और 2 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया

February 13th, 06:30 pm

सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 व 2 का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन, भारत की विकास यात्रा में एक नई शुरुआत का साक्षी बना है। उन्होंने कहा कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन, देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। पीएम ने जोर देकर कहा कि यहां से बनने वाली हर नीति और हर फैसला, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सेवा की अटूट भावना से प्रेरित होना चाहिए।

इनोवेटिव आइडियाज, एनर्जी और संकल्प के साथ, युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही है: पीएम मोदी

January 12th, 06:45 pm

विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवाओं के नेतृत्व की अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्स और कंप्लायंस प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे बड़े सुधारों और पहलों का जिक्र किया, जिनसे भारत में स्टार्टअप क्रांति को तेजी मिली। प्रधानमंत्री ने युवाओं से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया और उनकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा जताया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 को संबोधित किया

January 12th, 06:30 pm

विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवाओं के नेतृत्व की अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्स और कंप्लायंस प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे बड़े सुधारों और पहलों का जिक्र किया, जिनसे भारत में स्टार्टअप क्रांति को तेजी मिली। प्रधानमंत्री ने युवाओं से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया और उनकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा जताया।

कैबिनेट ने ओडिशा में NH-326 के ₹1,526.21 करोड़ के अपग्रेडेशन को मंजूरी दी

December 31st, 03:11 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग-326 को मौजूदा 2-लेन से पक्के शोल्डर के साथ 2-लेन में चौड़ा और मजबूत करने के 1,526.21 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। बेहतर सड़क संपर्क से स्थानीय समुदायों, उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों और पर्यटन केंद्रों को लाभ मिलेगा, जिससे क्षेत्र के समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

कैबिनेट ने महाराष्ट्र में ₹19,142 करोड़ की लागत से 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी

December 31st, 03:06 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने महाराष्ट्र में ₹19,142 करोड़ की लागत से 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण को स्वीकृति दी है। इसे निर्बाध ट्रैफिक मूवमेंट के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे ट्रैवल टाइम, कंजेशन, और ऑपरेटिंग लागत में कमी आएगी। यह प्रोजेक्ट क्षेत्र में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाएगा।

कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के फेज V (A) प्रोजेक्ट के अंतर्गत तीन नए कॉरिडोर्स को स्वीकृति दी

December 24th, 03:25 pm

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के फेज – V(A) प्रोजेक्ट के तहत तीन नए कॉरिडोर्स को स्वीकृति दी है - 1. आर.के. आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ (9.913 किमी), 2. एयरोसिटी से IGD एयरपोर्ट T-1 (2.263 किमी) 3. तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज (3.9 किमी)। यह प्रोजेक्ट कुल 16.076 किमी का है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। दिल्ली मेट्रो के फेज – V(A) प्रोजेक्ट की कुल लागत 12014.91 करोड़ रुपये है, यह राशि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से आएगी।

कैबिनेट ने 2026 सीजन के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी

December 12th, 04:20 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2026 सीजन के लिए खोपरा (नारियल) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है। फेयर एवरेज क्वालिटी वाले खोपरा के लिए एमएसपी 12,027 रुपये प्रति क्विंटल और गोल खोपरा के लिए 12,500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इससे नारियल उत्पादकों को बेहतर लाभ मिलेगा और किसानों को खोपरा उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

कैबिनेट ने कोयले के सुचारू,कुशल और पारदर्शी उपयोग के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी नीति (CoalSETU) को मंजूरी दी

December 12th, 04:18 pm

कोयला क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे लगातार सुधारों को आगे बढ़ाते हुए, पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति ने आज सुचार, कुशल और पारदर्शी उपयोग के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी नीति (CoalSETU) को मंजूरी दे दी है। इसके तहत एनआरएस लिंकेज नीति में एक CoalSETU विंडो बनाई गई है। यह नीति औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए दीर्घकालिक आधार पर नीलामी के माध्यम से कोयला लिंकेज के आवंटन की अनुमति देगी।

कैबिनेट ने जनगणना 2027 कराने की योजना को मंजूरी दी

December 12th, 04:13 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज 2027 की जनगणना कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस जनगणना पर 11,718.24 करोड़ रुपये खर्च होंगे। करीब 30 लाख फील्ड कर्मचारी देश के हर घर तक जाकर राष्ट्रीय महत्व के इस विशाल कार्य को पूरा करेंगे। जनगणना सेवा (CaaS) के माध्यम से मंत्रालयों को साफ-सुथरे, मशीन से पढ़ने योग्य और उपयोगी डेटा उपलब्ध कराया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण ग्रेफाइट, सीज़ियम, रूबिडियम और ज़िरकोनियम खनिजों की रॉयल्टी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए मंजूरी दी

November 12th, 08:26 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिजियम, ग्रेफाइट, रूबिडियम और जिरकोनियम की रॉयल्टी दरों में सुधार को मंजूरी दे दी है। इस कदम से इन खनिज ब्लॉकों के साथ-साथ लिथियम, टंगस्टन, आरईईएस, नाइओबियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही देश भर में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

कैबिनेट ने निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसई) को मंज़ूरी दी

November 12th, 08:23 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसई) शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत निर्यातकों को 100% गारंटी कवरेज मिलेगा, जिससे पूंजी प्रवाह आसान होगा और व्यापारिक स्थिरता बढ़ेगी। यह कदम न केवल भारत के 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात लक्ष्य की दिशा में अहम साबित होगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी और सशक्त करेगा।