केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए सभी आबादी वाले गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट के कार्यान्वयन को मंजूरी दी

June 30th, 07:00 pm